टल गया मंत्रिमंडल विस्तार, इस कारण राणे की ताजपोशी अटकी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष के अध्यक्ष नारायण राणे को मंत्री पद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार टलता नजर आ रहा है। नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की उम्मीद है। हालांकि अभी यह तय नहीं कि नागपुर अधिवेशन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा या इसके पहले, जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शीतकालिन सत्र के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 

मुनगंटीवार का दावा, मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई
सोमवार को प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार, किसान कर्ज माफी, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र और आगामी ठाणे जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव पर देर रात तक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव और राणे को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर शिवसेना के विरोध और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में कार्रवाई को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया है। भाजपा नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुनगंटीवार ने कहा कि नियमित बैठक हुई। जिसमें सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बना कर काम करने पर जोर दिया गया।

दिसंबर के पहले सप्ताह में सरपंचों का सम्मेलन
जानकारी के मुताबिक भाजपा की तरफ से दिसंबर के पहले सप्ताह में पुणे में सरपंचों का सम्मेलन बुलाया जाएगा। हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा सरपंच भाजपा के चुने गए हैं। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ठाणे जिला परिषद और 17 नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में कर्ज माफी को लेकर किसानों में नाराजगी की बाबत भी चर्चा की गई। इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगले आठ दिन में कर्ज माफी से जुड़े सही आंकड़े सामने आ जाएंगे।