पिछली सरकार पर बरसे सीएम फडनवीस, बोले- किसानों के साथ हुआ छलावा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में अब तक 43,16,768 किसानों के कर्जमाफ किए गए हैं। आनलाइन प्रक्रिया में आवेदन करने से चूके किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रत्येक पात्र किसान को लाभ मिलने तक कर्जमाफी योजना जारी रहेगी। 
पिछली सरकार को आड़े हाथ लिया : नियम 293 के तहत किसानों की समस्या पर रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को  भी आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, 2008 में किसान कर्जमाफी योजना में गड़बड़ी पाई गई। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 39.43 प्रकरणों में अनियमितता है। पिछली सरकार में अनियमित प्रकरण 4 हजार करोड़ के थे। तक एक ही परिवार के अनेक सदस्यों ने लाखों रुपये की कर्जमाफी का लाभ पाया। बैंक व सहकारी सोसायटियों की अनियमितता सामने आई थी। सभी अनियमितताओं से बचने के लिए अब सरकार ने छत्रपति शिवाजी शेतकरी सम्मान योजना को पूरी तरह से पारदर्शी रखा है। आनलाइन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें लाभ पाने की सीमा निर्धारित नहीं है।
रुपए बैंकों से भेजे जाएंगे।
बैंकों के माध्यम से होंगे जमा: 43,16,768 किसानों के खाते में कर्जमाफी के 20734 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से भेजे जाएंगे। योजना के तहत 77 लाख आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के लिए अपात्र व आयकर भरनेवालों का नाम सूची से हटाया गया है। 69 लाख खातों में कर्जमाफी की रकम डालने का काम जारी है। 22066 किसानों के खातों में रकम जमा किए गए हैं। इनमें विदर्भ के 11 लाख खाताधारक किसान को 5,754 करोड़ रुपये व मराठवाड़ा के 11 लाख किसान को 6 हजार करोड़, शेष महाराष्ट्र के 7 लाख किसान को 3704 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

किसानों को सातबारा से ही कोरा कर दिया सरकार ने:  कर्जमाफी और कृषि संकट पर चर्चा को लेकर विधान परिषद में सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध  टूटा। हालांकि नियम 289 के तहत चर्चा को मंजूरी नहीं मिली। नियम 260 अंतर्गत चर्चा शुरू करते हुए प्रतिपक्ष नेता धनंजय मुंडे ने सरकार पर सात-बारा से किसानों को कोरा करने का आरोप लगाया। श्री मुंडे ने कहा कि सत्ता पर आने से पहले भाजपा ने किसानों का सात-बारा कोरा करने का आश्वासन दिया था। किन्तु कर्जमाफी में हो रहे विलंब के कारण अब सात-बारा से किसान को कोरा किया जा रहा है। इस दौरान श्री मुंडे ने किसानों को सीधे कर्जमाफी (सरसकट), कपास नुकसान पर किसानों को प्रति एकड़ 25 हजार रुपए की मांग की।