PM आवास योजना में खुल गई राशन दुकान, ग्राम पंचायत मवईजर का मामला
PM आवास योजना में खुल गई राशन दुकान, ग्राम पंचायत मवईजर का मामला
डिजिटल डेस्क, मंडला। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में दर्जनो शिकायतें रोजाना आती है। जिसमें कई ग्रामीणों को पात्र होने पर अपात्र घोषित कर दिया गया या फिर निर्माण के बाद किश्त की राशि नही मिल रही है। जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत मवईजर में कुछ अलग ही मामला है। पीएम आवास की हितग्राही महिला ने आवास निर्माण के बाद उसे किराए पर दे दिया है। जिसमें पंचायत की अनुमति से शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोली गई है।
बताया गया है कि पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पहले चरण का काम हो चुका है। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहीयों के आवास बन गए है। कई पक्के आवास पाकर बेहद खुश है और निवास करने लगे हैं। इसके अलावा कई ऐसे हितग्राही है कि जिन्होंने आवास बनने के बाद गृहस्थी शिफ्ट नहीं की। पीएम आवास को किराए पर दे दिया है। जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत मवईजर पीएम आवास योजना से बने आवास में शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुल गई। पिछले तीन माह से ग्रामीणों को बंटने वाला खाद्यान्न और केरोसीन की टंकीयां रखी हुई है और यही से ग्रामीणों को राशन दिया जा रहा है।
आवास योजना के हितग्राही महिला मोतबाई पति राजू ने बताया है कि गत वर्ष ही आवास बन कर तैयार हुआ है। पुराना मकान ठीक रहा है। सरपंच के कहने पर राशन दुकान खोलने के लिए दे दिया गया। दरअसल इस ग्राम पंचायत में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाता है, लेकिन यहां दुकान के लिए समिति का कोई भवन नहीं है। जिसके चलते राशन की दुकान खाली पड़े आवास में खोली गई। वहीं नारायणगंज की ग्राम पंचायत डोभी में पीएम आवास में हितग्राही के द्वारा मवेशी बांधने के लिए उपयोग लिया जा रहा है। योजना में ग्राम पंचायतों के द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। जिसके चलते कई पंचायतों में अपात्रों को इसका लाभ मिल गया है। वहीं पात्र गरीब यहां वहां नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे है।
इनका कहना है
बारिश को देखते हुए अनाज की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया। पीएम आवास में पिछले तीन माह से राशन दुकान संचालित है। गांव में और कही जगह ही नहीं है।
पतिराम केराम, सरपंच मवईजर
पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहीयों के निर्माण के बाद स्वयं रहना है ना कि किराए से देना है। इसका मतलब हितग्राही को पक्के आवास की जरूरत ही नहीं थी।
राजाराम मरावी, जनपद खंड अधिकारी, मंडला.