मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने का विरोध राजनीति से प्रेरित - अशोक चव्हाण  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य (पीडब्ल्यूडी) मंत्री अशोक चव्हाण ने मराठा समाज (एसईबीसी) को आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग का आरक्षण देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का विरोध होने पर नाराजगी जताई है। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष चव्हाण ने कहा कि मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने के फैसले का विरोध राजनीति से प्रेरित है। चव्हाण ने कहा ने कहा कि बीते 22 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया था। लेकिन सरकार के इस फैसले का राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे और शिवसंग्राम के अध्यक्ष विनायक मेटे ने विरोध किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इस फैसले को स्थगित करके सर्वसहमति से फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान कई लोग बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के सामने आवेदन दिया था। जिस पर अदालत ने सरकार को फैसला लेने के लिए निर्देश दिया था। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था।

इसलिए सरकार ने मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने के लिए फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ऐच्छिक है। मराठा समाज को एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों आरक्षण का लाभ एक साथ नहीं मिल पाएगा। दूसरी ओर विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि मुझे सरकार की भूमिका पर आशंका है। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर हताश नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर फैसला क्या होगा। इस बारे में आत्मविश्वास नहीं है। इसलिए सरकार ने मराठा समाज के युवाओं को गुस्से को कम करने की कोशिश की है। इधर, सांसद संभाजी राजे ने कहा कि मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 25 जनवरी को होनेवाली सुनवाई में कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार को विश्वास नहीं है कि वह अदालत में मराठा आरक्षण की लड़ाई जीत पाएगी।