2019 में मुस्लिम समाज सिखाएगी सरकार को सबक : वारिस पठान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एमआईएम विधायक वारिस पठान ने चुनौती दी कि साल 2019 में मुस्लिम समाज सरकार को सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जाते-जाते मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी थी। पिछली सरकार का अध्यादेश अब निरस्त कर दिया गया। वर्तमान सरकार 4 साल से मुस्लिमों को आरक्षण से वंचित रख रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देना नहीं चाहती। मुस्लिम, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। समाज पर जितनी भी रिपोर्ट आई, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा है।

समाज की शैक्षणिक और सामाजिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरक्षण जरूरी है। इसके बावजूद सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने के बारे में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जुमलेबाज है, सिर्फ आरक्षण देने का नाटक करती है। इस सरकार ने मराठा और धनगर समाज को भी आरक्षण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जाते-जाते मराठा और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया था। सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण देने की बात की, लेकिन पिछले 4 साल से मराठा समाज आरक्षण से वंचित है। इसी तरह धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया।

मुस्लिमों को आरक्षण देने की सरकार की इच्छा दिखाई नहीं दे रही है। समाज शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़ा है। उसे आरक्षण की सख्त जरूरत है। सरकार ने जो वादे किए थे, वह पूरे नहीं किए गए। 2019 में मुस्लिम समाज सरकार को जरूर सबक सिखाएगा।

मुंबई की सड़कों पर गड्ढों के बारे में बताया गया कि यह बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत का नमूना है। लेकिन जब म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर संयुक्त निरीक्षण कराने की मांग की गई, तो निरीक्षण करने की इजाजत नहीं दी गई। अगर निरीक्षण होता तो मुंबई मनपा और सरकार की पोल खुल जाती।