प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर निर्माण का रास्ता साफ, पांच वर्षो में स्थापित होगी 4925 मेगावाट की परियोजनाएं

 डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर का सपना साकार होने का समय आ गया हैं। 21 सौ करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के प्रथम चरण के कार्य को प्रारंभ किया जा रहा हैं। आने वाले पांच वर्षों में 4925 मेगावॉट की नवकरणीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित होने वाली हैं, जिनमें सोलर विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3105 मेगावाट एवं नान-सोलर परियोजना में 1820 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा प्रदेश की नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं में जनरेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के  सुदृढ़ीकरण के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर की कार्ययोजना तैयार की गई है। उच्च पदस्थ सूत्र बताते है कि इस कार्य के लिए जर्मनी की मदद ली जाएगी।

ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने दो चरणों में कार्य किया जाएगा
प्रथम चरण में 21 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है तो दूसरे चरण के लिए 1475 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रथम चरण में नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की क्षमता करीब 41 सौ मेगावाट हो जाएगी। खास बात यह है कि इस परियोजना के पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तय की गई है।

इस तरह होगा कॉरीडोर का काम पूरा
कंपनी सूत्रों की मानें तो प्रथम चरण के लिए जर्मनी का KFW डेव्लपमेंट बैंक परियोजना की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत अंश सॉफ्ट लोन के रूप में 840 करोड़ रुपए (124 मिलियन यूरो) देगा, वहीं मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि NCEF से 40 प्रतिशत अंश के रूप में 840 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। इस चरण में प्रदेश शासन का 20 प्रतिशत अंश यानि 420 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

इनका कहना है
ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर योजना पर कार्य प्रारंभ ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर योजना के तहत वर्तमान में 400 केवी के तीन उपकेन्द्र, 220 केवी के 6 उपकेन्द्र बनाने के साथ ही करीब 1838 सर्किट किलोमीटर लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
पीएआर बेंडे, MD, ट्रांसकों