ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर मानवाधिकार आयोग ने यवतमाल कलेक्टर को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने यवतमाल के जिलाधिकारी डॉ राजेश देशमुख को निजी रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2013 आई बाढ़ से प्रभावित एक गांव के रहिवासियों के पुनर्वास में कथित देरी के मामले में जारी किया गया है। उन्हें 19 जनवरी को आयोग के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह मामले में राहत और पुनर्विकास विभाग के सचिव को भी नोटिस जारी किया गया था।

निजी तौर पर पेश होने का निर्देश  
मामले के शिकायतकर्ता किशोर तिवारी के मुताबिक अगस्त 2013 में यवतमाल की घतांजी तहसील का भीमकुंड गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। इस वक्त गांव के लोगों को तिपेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि में शरण लेनी पड़ी थी। इस दौरान परेशान लोगों ने जिलाधिकारी और पुनर्वास विभाग से कई बार पुनर्वास की मांग करते हुए धरना दिया था, लेकिन उनकी मांग कभी पूरी नहीं हुई। अपनी शिकायत में तिवारी ने दावा किया है कि इस मामले में गांव वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है और सरकारी तंत्र उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। इसके बाद शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने जिलाधिकारी और राहत और पुनर्विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है।