120 करोड़ न चुकाने पर खाली करना होगा वानखेडे स्टेडियम - एमसीए को नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के हाथ से वानखेडे स्टेडियम निकल सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने लीज एग्रीमेंट बढ़ाने और बिना इजाजत निर्माण के मामले में एमसीए को नोटिस भेजा है। मुंबई के जिलाधिकारी ने 16 अप्रैल को भेजे गए नोटिस में एससीए से 120 करोड़ रुपए की मांग की है। नोटिस के मुताबिक रकम न चुकाने पर एमसीए को वानखेडे स्टेडियम खाली करना पड़ेगा। दरअसल जिस जमीन पर वानखेडे स्टेडियम बना है उसे राज्य सरकार ने 50 साल के लिए किराए दिया है। 43977.93 वर्ग मीटर में फैले इस स्टेडियम का निर्माण एमसीए ने साल 1975 में कराया था। स्टेडियम में करीब 33 हजार लोगों के बैठने की क्षमता है। स्टेडियम बनाने को लेकर एमसीए और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के बीच विवाद भी हुआ था। सरकार और एमसीए के बीच जो समझौता हुआ है उसकी मियाद बीते फरवरी महीने में खत्म हो गई। समझौते के मुताबिक एमसीए को खाली जगह के लिए 10 पैसे प्रतियार्ड और जहां निर्माण हो उसके लिए 1 रुपया प्रतिवर्ग यार्ड की दर से किराया देना था।

सरकार के मुताबिक एमसीए ने वानखेडे में क्रिकेट सेंटर बनाया है जिसके बाद किराए की रकम बदल गई है। यह क्रिकेट सेंटर अब बीसीसीआई का मुख्यालय है। एमसीए अधिकारियों ने अवैध निर्माण के आरोपों को गलत बताते हुए दावा किया है कि नवीनीकरण के दौरान सभी जरूरी मंजूरियां ली गईं थीं। एमसीए अधिकारियों के मुताबिक समझौते के नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री को जवाब भेज दिया गया है और बाजार मूल्य के मुताबिक किराया दिया जाएगा। उधर भेजी गई नोटिस में एमसीए अधिकारियों से 3 मई को अपना पक्ष रखने को कहा गया है।