जिप में चुनाव की सुगबुगाहट, प्रतिपक्ष की याचिका से असंमजस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दो वर्ष पूर्व जिला परिषद चुनाव घोषित हुए। प्रभाग रचना और महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक सीटें आरक्षित रखे जाने को हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन प्रकरणों का नपटारा करने के बाद  हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभाग रचना और आरक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया। इस घोषणा के बाद जिला परिषद में छाए सन्नाटे के बीच चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि सत्तापक्ष और विपक्ष भी चुनाव नहीं चाहता। महिला आरक्षण को लेकर प्रतिपक्ष द्वारा एक और याचिका दायर किए जाने से चुनाव को लेकर फिर एक बार असंमजस की स्थिति बनी हुई है।

यह है मामला
वाड़ी और पारशिवनी को नगरपालिका और नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। इसके बावजूद जिला परिषद की प्रभाग रचना में इसे शामिल किया गया था। पूर्व जिप सदस्य बाबा आष्टनकर ने निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरी याचिका महिला आरक्षण को लेकर दायर की गई। इसमें महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सीट आरक्षित किए जाने का विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष सुनकर वाड़ी और पारशिवनी को छोड़ अन्य क्षेत्रों में चुनाव कराने का फैसला सुनाया। महिला आरक्षण प्रकरण में सरकार को पक्ष रखने के लिए समय दिया गया। बार-बार समय देने के बाद भी सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने दोनों प्रकरणों का निपटारा कर चुनाव का रास्ता साफ कर दिया। इस बीच बुटीबोरी को नगरपालिका का दर्जा दिया गया। जिला परिषद चुनाव में बुटीबोरी क्षेत्र छोड़ जिले के अन्य क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रभाग रचना और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का कार्यक्रम घोषित किया है।

वादे पर खरे नहीं उतरे
कार्यकाल बढ़ाए जाने पर पदाधिकारियों ने उत्सव मनाया था। अतिरिक्त कार्यकाल में नए जोश के साथ विकास करने के वादे किए, परंतु जिप पदाधिकारी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। पदाधिकारी और सदस्यों का उत्साह कम हो गया। विकास तो दूर, नियमित कामों में भी रूचि नहीं रही। सदस्यों का महीनों तक जिप को दर्शन दुर्लभ हो गया। धीरे-धीरे पदाधिकारी भी कन्नी काटने लगे। पिछले एक वर्ष में जिला परिषद में सन्नाटा छाया रहा। जैसे ही निर्वाचन आयोग ने प्रभाग रचना और आरक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर चुनाव के संकेत दिए, वैसे ही जिप में हलचल तेज हो गई है।