महाराष्ट्र : सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट, 1 जनवरी से मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चुनावी वर्ष साल 2019 शुरू होने के ऐन पहले प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सौगात दी है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दी। प्रदेश के 20 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक की बकाया वेतन राशि 5 सालों में 5 समान किश्तों में कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता (जीपीएफ) खाते में जमा कराई जाएगी। कर्मचारी दो साल तक यह बकाया वेतन जीपीएफ खाते से नहीं निकाल सकेंगे। वहीं पेंशन धारकों को बकाया राशि नकद राशि दी जाएगी।

मंत्रालय में प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि सातवां वेतन लागू होने से नए वर्ष में सरकार की तिजोरी पर वेतन के लिए 14 हजार 174 करोड़ एचआरए के लिए 2 हजार 580 करोड़ और बकाया वेतन की किश्त के रूप में 7 हजार 731 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर 24 हजार 485 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। मुनगंटीवार ने बताया कि साल 2016 से बकाया राशि देने के लिए आर्थिक वर्ष 2019-20 से कर्मचारियों की तीन साल की बकाया वेतन राशि पर 38 हजार 655 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार को साल 2019-20 से प्रति वर्ष अगले पांच साल तक 7 हजार 731 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 

रिटायर कर्मचारियों को न्यूनतम 7 हजार रुपए की पेंशन 

प्रदेश में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य सरकार के डी समूह के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन प्रति महीने 15 हजार रुपए हो जाएगा जबकि सी समूह के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन प्रति महीने 18 हजार रुपए मिलेंगे। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मिलेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आयु 80 से 85 वर्ष पूरी होने पर मूल पेंशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 85 से 90 वर्ष होने पर मूल पेंशन में 15 प्रतिशत, 90 से 95 प्रतिशत आयु होने पर मूल पेंशन में 20 प्रतिशत, 95 से 100 साल पूरे होने पर मूल पेंशन में 25 प्रतिशत और 100 साल के बाद मूल पेंशन में 50 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। राज्य में 100 साल से अधिक आयु वाले लगभग 362 कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं।

अंशकालीन कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा राशि 

राज्य के अंशकालीन कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली न्यूनतम राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। अंशकालिक कर्मचारियों को अधिकतम 3500 रुपए मिलेंगे। 

वरिष्ठ वेतन श्रेणी का तीन लाभ 

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को आश्वासित प्रगति योजना के तहत वरिष्ठ वेतनश्रेणी का लाभ 10 साल, 20 साल और 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद मिलेगा। अभी तक कर्मचारियों को 12 और 24 वर्ष तक सेवा पूरा करने पर वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था। 

जीएसटी से होगी भरपाई 

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद तिजोरी पर आर्थिक भार पड़ेगा लेकिन इसका भरपाई जीएसटी से होने की उम्मीद है। हर साल लगभग 14 हजार करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार से मिलेंगे। इसके अलावा सरकार को सेवा क्षेत्र के जरिए राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।