दो करोड़ की जब्त रेत खरीदने तीसरी बार भी नहीं आया कोई खरीददार, जनपदों के हवाले पूरा भण्डार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पाटन व शहपुरा क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए रेत स्टॉक की तीसरी बार आयोजित नीलामी में भी कोई खरीददार नहीं पहुंचा। इसके बाद खनिज विभाग ने जब्त रेत भण्डार को जनपद पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया है।

खनिज अधिकारी पीके तिवारी के अनुसार, शुक्रवार को माईनिंग विभाग के पोर्टल पर जब्त रेत भण्डार की नीलामी के लिए ई-ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। प्रदेश स्तर पर होने वाली इस नीलामी में कोई भी बोली लगाने नहीं आया। इसके चलते अब विभाग ने रेत स्टॉक को जिले की जनपद पंचायतों के हवाले करने का फैसला लिया है।

जानकारों की माने तो जनपदों को रेत स्टॉक की सुपुर्दगी मिलने से ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर रेत मिल सकेगी। बताया जाता है कि जनपदों में चल रहे कार्यों के लिए वैसे ही रेत की काफी डिमांड है। इस स्थिति में बाजार मूल्य से कम रेट पर रेत मिलने से जल्दी और कम खर्चे में निर्माण कार्य पूरे किए जा सकेंगे।

गौरतलब है कि  पाटन व शहपुरा के विभिन्न गांवों में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की टीमों ने 22 अलग-अलग जगहों से करीब 47 हजार 40 घनमीटर रेत का भण्डार जब्त किया था। इसके तहत जब्त भण्डार की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपए आंकी जा रही है।

चोरी होने की भी शिकायतें
रेत जब्त होने की कार्रवाई के दौरान ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी, कि लंबे समय तक भण्डार को एक ही जगह पर रखने से यह चोरी भी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि कई जगहों पर रेत चोरी होने की घटनाएं हुई भी हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी यह कहा जा रहा है कि रेत के जब्त स्टॉक की सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं हैं।

खामियों के कारण नहीं लगी बोली
उधर, जानकारों की मानें तो नीलामी के लिए ई-ऑक्शन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसमें कई प्रकार की तकनीकी खामियां तो हैं हीं, साथ-साथ जिम्मेदारों के लापरवाह रवैए के कारण भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जानकार बताते हैं कि पूर्व में नीलामी के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी, उसका खनिज के वेब पोर्टल पर व्यापक स्तर से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। जबकि, यह नीलामी प्रदेश स्तर पर होनी है और कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।