लिफ्ट में फंसा 13 करोड़ की लागत से बना RTO भवन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी स्थित पाटणकर चौक, पुलिस मुख्यालय के करीब करोड़ों रुपए की लागत से ग्रामीण RTO भवन की इमारत बनकर तैयार है। हैरानी की बात यह कि महज लिफ्ट चालू नहीं होने के कारण इमारत का उद्घाटन पिछले दो साल से अटका है। इमारत का ठेका लोककर्म विभाग (PWD) को दिया गया था। इमारत का काम पूरा होने के बाद PWD के विद्युत विभाग को यहां लिफ्ट लगानी थी। लिफ्ट का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन PWD के सिविल विभाग ने कांक्रीट और वॉटरप्रूफिंग का काम नहीं करने से विद्युत विभाग लिफ्ट नहीं लगा पा रहा है। अब दोनों विभाग एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिससे 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी इमारत अब सफेद हाथी साबित हो रही है।

गौरतलब है कि इमारत में 15 से ज्यादा कमरे हैं। प्रतिदिन यहां 2000 से ज्यादा लोगों का आना-जाना होता है। आलम यह है कि संबंधित विभाग इसका ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ रहा है। भवन का काम 15 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था। निर्माण कार्य डेढ़ साल में पूरा करना था, लेकिन यह काम छह महीने के एक्सटेंड पीरियड में पूरा हो सका। फिलहाल इमारत का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन महज लिफ्ट के कारण मामला अधर में लटका हुआ है।

एक दूसरे पर डाल रहे गलती

पुलिस मुख्यालय के पास ग्रामीण RTO की इमारत 13 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। इसमें लोककर्म विभाग के सिविल और विद्युत विभाग  की भूमिका अहम थी। लेकिन इमारत बनकर तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं लाई जा रही। इस सवाल पर दोनों विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। ग्रामीण RTO में रोजाना सैंकड़ों लोग अपने वाहनों के दस्तावेज से जुड़ी समस्याएं लेकर आते हैं। स्थायी जगह नहीं होने से वाहन चालकों सहित अधिकारी-कर्मचारी वर्ग को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

इंजीनियर अरुण आताराम, विद्युत विभाग के मुताबिक लिफ्ट के कांक्रीट और वॉटरफ्रूफिंग का काम बचा है, जबकि वायरिंग का काम पहले ही किया जा चुका है। लिफ्ट का टेंडर हो चुका है, लेकिन सिविल विभाग की ओर से काम रुका हुआ है।

सिविल इंजीनियर PWD जनार्दन भानुसे का कहना है कि दो साल से हमारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन टेंडर पिछले महीने निकाला गया। अभी बताया जा रहा है कि कांक्रीट करना है। इस मामले पर वर्क ऑर्डर चेक किया जाना चाहिए।