ग्रामीणों को घरों की संपत्ति पर मिल सकेगा कर्ज- हसन मुश्रीफ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घरों की संपत्ति पर अब ग्रामीणों को कर्ज मिल सकेगा। गांवों में रहने वाले लोग अपने घर की संपत्ति पर बैंक, पतसंस्था अथवा अन्य अधिकृत वित्त संस्थाओं से कर्ज ले सकेंगे। बुधवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह जानकारी दी। मुश्रीफ ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने 6 दिसंबर 2017 को एक आदेश जारी करके ग्रामीणों के ग्राम पंचायत के संपत्ति कर वसूली के पत्रक नमूना 8 पर कर्ज का पंजीयन करने पर रोक लगा दिया था। लेकिन अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। मुश्रीफ ने कहा कि कोरोनाकाल में सभी लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के नागरिक, किसान, विद्यार्थी समेत अन्य लोग वित्तिय संस्थाओं से कर्ज लेकर दोबारा अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहे हैं।

संपत्ति पर कर्ज लेने की अनुमति के फैसले से लोगों को राहत मिल सकेगी। मुश्रीफ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों की सभी संपत्ति का पंजीयन करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है। इससे सभी गांवों का ड्रोन के द्वारा पंजीयन होगा। भूमि अभिलेख कार्यालय से ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध हो सकेगा लेकिन तब तक ग्राम पंचायत के संपत्ति कर वसूली नमूना पत्रक 8 के आधार पर बैंक, पतसंस्था और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थाओं कर्ज मिल सकेगा।