सिंंचाई के पानी की चोरी रोकने अब ड्रोन का इस्तेमाल करेगा जल संसाधन विभाग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के जलसंसाधन विभाग में निर्माण काम और प्रबंधन प्रक्रिया में ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण पद्धति अपनाई जाएगी। गुरुवार को राज्य सरकार के जलसंसाधन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार ड्रोन द्वारा सिंचाई क्षेत्रों के सर्वेक्षण के बारे में सिंचाई मंडलों को अपने स्तर पर फैसला लेना होगा।सरकार ने कहा है कि ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के उपयोग से सिंचाई के पानी की चोरी और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। इससे सिंचाई पानी पट्टी (टैक्स) की वसूली बढ़ सकेगी। सिंचाई परियोजना का कुल क्षेत्र, खरीफ और रबी फसल सीजन वार प्रत्यक्ष ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण कर उसको स्वचालित जल बिलिंग प्रणाली से जोड़ना संभव हो पाएगा जिससे लाभार्थियों को सीधे पानी पट्टी मोबाइल फोन पर भेजा जा सकेगा। इससे पानी पट्टी वसूली में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो सकेगी। नहर वितरण प्रणाली और उसके कामों का मैपिंग हो सकेगा। बाढ़ के दौरान पैदा होने वाली प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र का अचूक अनुमान लगाना संभव हो सकेगा। इससे जीवित हानि को बचाया जा सकता है। उचित तरीके से प्रंबधन प्रारूप तैयार करना संभव हो पाएगा।