यवतमाल में कीटनाशक प्रभावितों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ : कृषि राज्य मंत्री

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यवतमाल में पिछले साल फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव के दौरान जो खेतहिर मजदूरों और किसान विकलांगत हुए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने यह आश्वासन दिया। गुरुवार को सदन में कांग्रेस के सदस्य वजाहत मिर्जा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यवतमाल में फसलों पर कीटनाशक लगने से हुए नुकसान का मुद्दा उठाया था।

इस पर खोत ने कहा कि विकलांग हुए मजदूरों और किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। खोत ने कहा कि यवतमाल की घटना के बाद कीटनाशक आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। यदि ये कंपनियां फिर से कीटनाशक बेच रही है तो ऐसे कंपनियों के खिलाफ जांच की जाएगी। खोत ने कहा कि कृषि विभाग के तहसील स्तर के अधिकारियों को बीज, खाद और कीटनाशक की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोकण में नहीं लगेगी ग्रीन रिफायनरी परियोजना: उद्योग मंत्री

विधान परिषद में प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने स्पष्ट किया है कि कोंकण के रत्नागिरी में प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी परियोजना नहीं लगाई जाएगी। देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इससे साफ हो गया है कि रिफायनरी परियोजना नहीं लगाई जाएगी। गुरुवार को सदन में कांग्रेस की सदस्य हुस्नबानू खलिफे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। देसाई ने कहा कि सरकार की भूमिका है कि विरोध हुआ तो परियोजना का काम जबरन शुरू नहीं किया जाएगा। देसाई ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना के आसपास फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन खरीदने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।