घोषणापत्र जारी: शरदचंद्र पवार पार्टी नौकरियों में महिलाओं को देगी 50% आरक्षण, अग्निवीर योजना होगी रद्द

  • जातिवार जनगणना, कृषि और शैक्षिक वस्तुओं पर शून्य फीसदी जीएसटी का भी वचन
  • महिलाओं को 50% आरक्षण
  • शरदचंद्र पवार पार्टी का घोषणापत्र जारी

Tejinder Singh
Update: 2024-04-25 15:39 GMT

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाविकास आघाड़ी के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने घरेलू गैस-सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए तक कम करने, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को एक सीमा पर लाने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण के साथ कृषि और शैक्षिक सामानों पर शून्य फीसदी जीएसटी करने के साथ अग्निवीर योजना रद्द करने का आश्वासन दिया है शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र के जरिए।

- पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए टैक्स का पुनर्गठन करेंगे

राकांपा (शरद पवार) का घोषणा पत्र गुरुवार को पुणे में शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, पूर्व सांसद वंदना चव्हाण, शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, युवक प्रदेश अध्यक्ष मेहबूब शेख आदि की उपस्थिति में जारी किया गया। प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ने घोषणा की कि रसोई गैस की कीमतें 500 रुपये तक कम करने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी भी देगी। यूपीए के दौर में ऐसा किया गया।

- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

लगभग 30 लाख पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए तत्काल आरक्षण लागू करने का प्रयास करेंगे। जीएसटी के माध्मय से देश की जनता की लूट बंद करने के लिए समीक्षा जरूरी है। जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप सीमित किया जाएगा। महिला शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

- प्रतियोगी परीक्षाओं की फी माफ, अग्निवीर योजना रद्द करेंगे

जयंत पाटील ने आगे कहा कि, अप्रेंटिस के संबंध में डिग्री पास करने के बाद विद्यार्थियों को साल भर तक 8.5 हजार रुपए प्रति माह का स्टायफंड दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस बहुत ज्यादा है, हमारी सरकार आने पर फीस माफ कर दी जाएगी। अग्निवीर योजना रद्द की जाएगी। किसानों की समस्या हल करने के लिए एक अलग आयोग बनाया जाएगा। इसमें कोई सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र में ठेका भर्ती पर रोक लगाई जाएगी। जातिवार जनगणना करने के अलावा 50 फीसदी आरक्षण की शर्त को हटाने का प्रयास करेंगे। निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए काम करेंगे। कृषि और शैक्षिक सामान शून्य जीएसटी के अधीन होगा, ऐसा जयंत पाटील ने कहा।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

किसान : कृषि वस्तुओं पर 0% जीएसटी

महिला : संसद/विधानमंडल में आरक्षण लागू करेंगे

युवा : अग्निवीर योजना रद्द करेंगे, प्रतियोगी परीक्षा की फीर माफ करेंगे।

आरक्षण : 50 प्रतिशत आरक्षण की शर्त को शिथिल कर वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।



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