घोषणापत्र : इन वादों के सहारे गुजरात चुनाव जीतेगी कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने गुजरात की जनता से कईं वादे किए हैं। इसमें किसानों के लिए कर्जमाफी तो आम जनता के लिए पेट्रोल के दामों और बिजली बिलों में बड़ी कटौती के वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र में कांग्रेस ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की कर्जमाफी के साथ ही किसानों को फसल बोने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा भी किया है। किसानों को 16 घंटे बिजली देने का वादा भी किया गया है। आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पेट्रोल-डीजल के दामों में 10 रु तक की कटौती का वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने यह भी वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में बिजली का बिल आधा कर देंगे। हायर एजुकेशन के छात्रों को स्मार्ट फोन और लैपटॉप देने की बात भी मेनिफेस्टो में की गई है।

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने यह घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस के गुजरात चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत, प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। घोषणा पत्र जारी करते हुए भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि काफी सोच समझ कर घोषणापत्र तैयार किया गया है। ये गुजरात की जनता का घोषणापत्र है।
 

• पेट्रोल-डीजल के दाम में वैट को 10 रुपए तक सस्ता किया जाएगा।
• राज्य में बिजली का बिल आधा कर देंगे।
• 32 हजार करोड़ रुपए से 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 
• हायर एजुकेशन के छात्रों को स्मार्ट फोन और लैपटॉप दिया जाएगा।
• कांग्रेस ने सरदार पटेल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का ऐलान किया है, जिसमें गरीब जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
• किसानों का लोन माफ किया जाएगा। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाएगी। फसल बोने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा।
• 25 लाख एलआईजी और एमआईजी घर बनाए जाएंगे जो गरीब तबकों को वाजिब दामों में दिए जाएंगे।
• लघु और मझोले उद्योगों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। 
• गरीब बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए स्कूलों को सहायता दी जाएगी।
• राज्य में खेल को बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा।
• पाटीदार और गैर आरक्षित लोगों के लिये शिक्षा और रोजगार के समान अधिकार दिए जाएंगे।
• पाटीदारों को संविधान के आर्टिकल 46 के तहत आरक्षण देने का बिल लाया जाएगा। SC/ST/OBC के 49 प्रतिशत को छुए बिना यह बिल लाया जाएगा।