GST काउंसिल का बड़ा फैसला, TV-कंप्यूटर समेत 7 चीजें सस्ती

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। GST काउंसिल की बैठक आज (शनिवार) को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 33 चीजों में से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से नीचे लाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद TV-कंप्यूटर समेत 7 चीजें सस्ती होंगी। 28 फीसदी स्लैब में अब सिन गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही रखा जाएगा। इस फैसले से अब मोटर व्हीकल पार्ट्स, टीवी, कंप्यूटर और टायर समेत कई चीजें सस्ती हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार ने आम जनता का बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने GST के दांव से लोगों को लुभाने का प्रयास किया है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली की प्रेस कांफ्रेस की अहम बातें

 

• सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गईं
• सीमेंट और ऑटो पार्ट्स को छोड़कर कुल 6 वस्तुओं को 28 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाया गया
• जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू और रेट घटाने पर चर्चा हुई
• टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर समेत कई सामानों पर जीएसटी कम करने का ऐलान कर सकते हैं
• GST काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया को संबंधित कर रहे हैं वित्त मत्री अरुण जेटली, अपडेट्स के लिए जुड़े रहें
• महाराष्ट्र ,बंगाल जैसे राज्यों में जीएसटी की वसूली अच्छी रही
• कई राज्यों ने रेवेन्यू के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन किया, कुछ राज्यों के रेवेन्यू में सुधार नहींः अरुण जेटली (जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद)

 

Finance Minister Arun Jaitley on the decisions taken in GST Council meet: Movie tickets up to Rs 100 brought down to 12% and above Rs 100 has been brought down to 18% from 28% pic.twitter.com/BpOmhTj7Kj

— ANI (@ANI) December 22, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को संकेत दिया था कि 99 फीसदी वस्तुओं और सेवाओं को 28 फीसदी की ऊंची स्लैब से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 1 फीसदी आइटम ही 28% GST दायरे में रहेंगी। वहीं अन्‍य आइटम 18% या उससे कम GST दायरे में रहेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि GST के लागू होने से पहले टैक्स देने वाले व्यापारियों की संख्या केवल 65 लाख थी, जो कि 1 जुलाई 2017 के बाद से अब बढ़कर 1.20 करोड़ हो गई है। GST के लागू होने के बाद 55 लाख नए व्यापारी टैक्स सिस्टम से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उद्यमी लोगों को एक साफ-सुथरी, सरल, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था मिल रही है। पूरे भारत ने एक-मन होकर, इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म को लागू करने के लिए प्रयास किया।