गुलबर्ग हत्याकांड: पीएम मोदी के खिलाफ याचिका पर अगली सुनवाई 28 को

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। गुलबर्ग हत्याकांड मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुर्नयाचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट के अवलोकन, IPS संजीव भट्ट की अर्जी पर भी निर्णय की पूरी जानकारी मांगी है। जस्टिस सोनिया गोकाणी ने मामले पर फैसला करने से पहले कहा है कि वे इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करना चाहती है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की है।

कोर्ट ने मामले को लेकर सरकारी वकील व पीड़ित पक्ष के वकील से पूछा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में क्या कोई पुन: जांच की गई थी तथा आईपीएस संजीव भट्ट की अर्जी पर कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया था। कोर्ट ने इस मामले को एक बड़ी साजिश मानने पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि जकिया की ताजा याचिका वर्तमान केस पर क्या असर पड़ सकता है इसके बारे में भी कोर्ट को बताएं।

यह था मामला 

गौरतलब है कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के मामले में निचली कोर्ट द्वारा पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में कांग्रेस के दिवंगत नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को ही पूरी हो चुकी है। याचिका में 2002 में हुए गुजरात में दंगों के लिए मोदी को इस मामले में गठित विशेष जांच दल और निचली कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। जिसके बाद जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी। यह सुनवाई 3 जुलाई को पूरी हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि साल 2002 में गुजरात में भड़की हिंसा और दंगों के पीछे बड़ी साजिश रही है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता इस मामले में एक बार फिर जांच कराने की मांग कर रही हैं।

2002 का गुजरात दंगा
साल 2002 में गोधरा में अयोध्या से वापस आ रहे ट्रेन को रोककर आग लगा दी गई थी। जिसके बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क गई थी।