सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को दिया एक दिन का समय

डिजिचल डेस्क, लखनऊ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को अहम सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद उत्तरप्रदेश सरकार को एक दिन का समय दिया है। और राज्य सरकार को शुक्रवार तक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस रिपोर्ट में हिंसा में मारे गए मृतकों की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, किसे अरेस्ट किया गया, जांच आयोग आदि के बारे में जानकारी देने को कहा है।

अदालत ने यूपी सरकार को आदेशित किया है कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज में हरसंभव मदद दी जाए। मृत बेटे की खबर सुनकर मां को गहरा सदमा लगा था, उसी समय से वे बीमार है। कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पैरवी कर रहे गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने एफआईआऱ पंजीबद्ध कर ली है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अगुवाई में जांच टीम बना दी है। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाइकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं। उनकी रिपोर्ट पेश करें।

बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी जिसमें चार किसान,दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल है। लेकिन हादसे के बाद से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंसा में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के तहत रजिस्टर मामले को लेकर कहा कि यह गलतफहमी से स्वतः संज्ञान मामलों में रजिस्टर हो गया है। दो वकीलों  की ओर से लखीमपुर मामले को लेकर कोर्ट के लिए लिखा था। कोर्ट ने जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा था, लेकिन गलती से इसे स्वतः संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया था।