अमेरिकी प्रतिबंधों की भारत नहीं करेगा परवाह, ईरान से खरीदता रहेगा तेल

अमेरिकी प्रतिबंधों की भारत नहीं करेगा परवाह, ईरान से खरीदता रहेगा तेल

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-05 19:20 GMT
अमेरिकी प्रतिबंधों की भारत नहीं करेगा परवाह, ईरान से खरीदता रहेगा तेल
हाईलाइट
  • ईरान के ऑइल बिजनेस को प्रभावित करने वाला अमेरिकी प्रतिबंध 4 नवंबर से लागू हो जाएगा।
  • भारत ने शुक्रवार को संकेत दिए कि वह इन प्रतिबंधों के बाद भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा।
  • सरकारी रिफाइनर्स ने ईरान से नवंबर में 1.25 मिलियन टन क्रूड ऑइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के ऑइल बिजनेस को प्रभावित करने वाला अमेरिकी प्रतिबंध 4 नवंबर से लागू हो जाएगा। हालांकि भारत ने शुक्रवार को संकेत दिए कि वह इन प्रतिबंधों के बाद भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। दरअसल, सरकारी रिफाइनर्स ने ईरान से नवंबर में क्रूड ऑइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है, जबकि नवंबर में अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार डालर की जगह रुपए में व्यापार करने की तैयारी कर रही हैं।

इंडस्ट्री के टॉप सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) और मंगलोर रिफाइनरी ऐंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने नवंबर में ईरानी तेल के आयात के लिए 1.25 मिलियन टन का अनुबंध किया है। दरअसल, भारत कम मात्रा में ही सही पर ईरान से तेल आयात को जारी रखना चाहता है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पेमेंट के रास्ते बाधित हो जाएंगे। इसीलिए भारत और ईरान 4 नवंबर के बाद रुपए में कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं। ईरान कभी-कभी जो तेल बेचता है उसका पेमेंट रुपए में लेता है। इस रुपए से वह दवाएं और दूसरे सामान आयात करता है। ऐसी ही कुछ व्यवस्था पर काम चल रहा है।

बता दें कि इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान, भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक ईरान ने भारत को 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। भारत ने इसी साल ईरान से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया था जब ईरान ने भारत को करीब-करीब मुफ्त ढुलाई और उधारी की मियाद बढ़ाने का ऑफर दिया था। पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान से व्यापारिक रिश्ते कायम रखने वाले मुट्ठीभर देशों में भारत भी एक था।

इसी साल मई 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 की न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। साथ ही ईरान पर फिर से नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया था। यह प्रतिबंध दो चरणों में लागू करने की घोषणा की थी। सात अगस्त को प्रतिबंध का पहला चरण लागू हो चुका है और चार नवंबर को दूसरा सेट लागू किया जाएगा।

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