मोदी का मिशन कश्मीर, किसानों से 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास के नए रास्ते तैयार कर रही है। अब सरकार ने दुनियाभर में मशहूर कश्मीर सेब की खेती करने वाले किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने जा रही है। इसके तहत सरकार 12 लाख मिट्रिक टन सेब सीधे किसानों से खरीदेगी और उन्हें आगे सप्लाई किया जाएगा। इसकी राशि भी सीधे किसानों के खाते में ही पहुंचेगी। बता दें कि देश के 70 फीसदी सेब का उत्पादन कश्मीर में ही होता है।

Dept of InfoPublic Relations, Govt of JammuKashmir: Apple to be procured from growers/aggregators at fruit mandis viz. Sopore, Parimpora, Shopian Batengo.
Special Market intervention Price Scheme for procurement of Apple in JK; 12 Lakh Metric Tonnes of apple to be procured. pic.twitter.com/gRDN3AhaRP

— ANI (@ANI) September 10, 2019

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कश्मीर डिविज़न के डिप्टी कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्पेशल मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस स्कीम (MISP) को लागू किए जाने पर बात हुई। इस स्कीम से सीधा किसानों को लाभ होगा, उनकी खपत बढ़ेगी और सेब की सप्लाई भी होगी। खास बात ये है कि, पैसा भी सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इस स्कीम से घाटी के किसानों की आय भी करीब 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगी।

केंद्र की इस योजना के तहत बारामूला, श्रीनगर, शोपियां और अनंतनाग की मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे। सरकार की तरफ से सेब के दाम भी तय किए जाएंगे, जिसके तहत सेबों को ए, बी और सी ग्रेड में बांटा जाएगा। शुरुआत में किसानों से 1 सितंबर 2019 से 1 मार्च 2020 तक सेब की खरीद की जाएगी। इन 6 महीनों के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। केंद्र के कृषि मंत्रालय और NAFED के तहत चलाई जा रही इस योजना के जरिए कश्मीर के किसानों को प्रोत्साहित करना है।