किसान आन्दोलन की गाज, मंदसौर कलेक्टर-एसपी  सस्पेंड

दैनिक भास्कर न्यूज़ डेस्क, भोपाल. मंदसौर गोलीकांड के दौरान कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रख पाने और आंदोलन के दौरान बनी स्थिति के चलते राज्य शासन ने तत्कालीन मंदसौर कलेक्टर और 2007 बैच के आईएएस को निलंबित कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग होगा. राज्य शासन ने उक्त कार्यवाही अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 (1) के प्रावधानों के तहत की है.

बता दें कि कलेक्टर के अलावा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ओपी त्रिपाठी को भी निलंबित कर दिया गया है. इस आशय को लेकर जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि दिनांक 6 और 7 जून को मंदसौर में उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति पर एसपी नियंत्रण नहीं रख पाए. हाल ही में श्री त्रिपाठी को मंदसौर से हटाकर पीएचक्यू में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पदस्थ किया गया था. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पीएचक्यू भोपाल होगा. 

पन्ना कलेक्टर का आदेश निरस्त 

कलेक्टरों के तबादले को लेकर जारी सूची में संशोधन करते हुए राज्य शासन ने पन्ना कलेक्टर श्रीमती आईरिन सिंथिया के स्थान पर पदस्थ किए गए पन्नालाल सोलंकी संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है. 21 जून को जारी विभाग के आदेश की चौथे क्रम के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2003 के अधिकारी श्री सोलंकी को कलेक्टर पन्ना पदस्थ किया गया था जबकि श्रीमती सिंथिया को मंत्रालय में उपसचिव पदस्थ किया गया था. 

मंदसौर गोलीकांड जांच के लिए आयोग गठित 

मंदसौर में 6 जून को किसानों पर की गई फायरिंग मामले की जांच के लिए गठित आयोग के सुचारु संचालन के लिए आयोग के कार्यकाल तक राज्य शासन ने संयुक्त आयुक्त मप्र उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर रजनीश कसेरा को अपने कार्य के साथ-साथ न्यायिक जांच आयोग के सचिव पद का काम भी सौंपा है. संभाग आयुक्त इंदौर ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार बीते 6 जून को घटित घटना की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के रिपोर्ट जज जीके जैन की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग का मुख्यालय इंदौर में रखा गया है.