बिल गेट्स ने किया आधार का सपोर्ट, कहा- इससे प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेटस ने भी भारतीय आधार कार्ड सिस्टम को सपोर्ट किया है। बिल गेट्स ने आधार कार्ड को बिल्कुल सुरक्षित करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आधार से किसी की भी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा है कि आधार से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले फर्जी लोगों की पहचान की जा सकती है। यह सिर्फ व्यक्ति की पहचान का माध्यम है।

इंटरव्यू के दौरान बिल गेट्स से सवाल किया गया था कि आज भारत समेत दुनियाभर में डेटा को लेकर बहस चल रही है। आप आधार के पक्षधर रहे हैं। क्या प्रत्येक नागरिक के लिए हर सेवा के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए?

इस सवाल के जवाब में बिल गेट्स ने कहा कि आधार कार्ड फर्जी लोगों को सरकारी दस्‍तावेजों में होने से रोकता है। आज के समय में यह बिल्कुल सही है। उन्‍होंने कहा कि आधार कार्ड एक ऐसा माध्यम है, जो आपको किसी की नकल करने से रोकता है। जैसे कि सरकारी योजनाओं में फर्जी लोग हो सकते हैं। आधार फर्जीवाड़े को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्राइवेसी के लिए कितना खतरनाक है आधार इस पर बात करते हुए बिल गेट्स ने कहा, "आधार मूल रुप से सिर्फ एक पहचान कार्ड है, इसलिए अगर किसी को लगता है कि आधार किसी की प्राइवेसी के लिए खतरा है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह देखना अजीब है कि गोपनीयता के मुद्दे को किस तरह से परिभाषित किया जा रहा है। जैसे सरकारी पेरोल पर फर्जी और डुप्लीकेट लोगों का होना सही है, इन पर कितना पैसा और भरोसा जाया हो जाता है।"

आधार से धोखाधड़ी पर लगी लगाम
आधार से धोखाधड़ी किस तरह लगाम लगी है, इसको समझाते हुए बिल गेट्स ने कहा, "अब मिडिलमैन की बात करते हैं। जब अमीर लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने लगते हैं और पूरे धन पर कब्जा जमा लेते हैं, तो फिर भरोसा खत्‍म हो जाता है। इस तरह नाकाबिल होना बहुत अन्यायपूर्ण है, इसलिए सुविधाओं के लिए होने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी कम हुई है। अगर लोग सरकारी गुणवत्ता की परवाह करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है।"

बता दें कि आधार कार्ड को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने बैंक खातों, पैन कार्ड, मोबाइल, पासपोर्ट, राशन सहित कई सरकारी कामों में आधार को अनिवार्य कर रखा है। इन्‍हीं को लेकर मामला कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ ने 4 महीने की लगातार सुनवाई के बाद 4 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।