मोदी सरकार बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी करेगी बैन! इसी सत्र में आएगा बिल

क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार सख्त मोदी सरकार बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी करेगी बैन! इसी सत्र में आएगा बिल

Manuj Bhardwaj
Update: 2021-11-23 16:53 GMT
मोदी सरकार बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी करेगी बैन! इसी सत्र में आएगा बिल
हाईलाइट
  • आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने क्रिप्टो से संबंधित वित्तीय जोखिम से सरकार को अवगत कराया था
  • क्रिप्टोकरेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है
  • सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। आगामी शीतकालीन सत्र में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगने की पूरी सम्भावना है। इसी सत्र में सरकार इसके लिए "द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021" (The Cryptocurrency Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) लाएगी। 

हालांकि, सूत्रों की माने तो क्रिप्टोकरेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। 

गौरतलब है कि आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने क्रिप्टो से संबंधित वित्तीय जोखिम से सरकार को अवगत कराया था। जिसके बाद वित्त मामलों की संसदीय समिति ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैठक की थी और इसे बैन करने की जगह रेगुलेट करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब सरकार इसको लेकर सख्ती के मूड में नजर आ रही है। 

इसके साथ ही, सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी संसद में पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल पेश किए जाएंगे, जिनमे से 26 बिल नए होंगे।

सूत्रों के मुताबिक तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए एक द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 (The Farm Laws Repeal Bill, 2021) संसद में लाया जा सकता है। 

इस बिल को लेकर कृषि मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा  सूत्रों की मानें तो ये बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले लोकसभा में पेश करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। 

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