बजट : सत्तापक्ष ने थपथाई पीठ, विपक्ष बोला- अंतरिम की बजाय पूर्ण बजट क्यूं?

बजट : सत्तापक्ष ने थपथाई पीठ, विपक्ष बोला- अंतरिम की बजाय पूर्ण बजट क्यूं?

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-01 12:54 GMT
हाईलाइट
  • कर्नाटक सीएम बोले- वित्त विभाग ने तैयार किया है या RSS ने?
  • मोदी सरकार के अंतरिम बजट को सत्तापक्ष ने बताया देश के विकास का रास्ता
  • विपक्ष पार्टियों का आरोप- केन्द्र ने अंतरिम की बजाय पूर्ण बजट पेश किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। किसान, युवा, मिडल क्लास से लेकर शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे तमाम क्षेत्रों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। एक और सत्तापक्ष इस बजट पर अपनी पीठ थपथपा रहा है और इसे विकास का रास्ता बता रहा है, वहीं विपक्षी दल मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बजट को अंतरिम बजट की बजाय पूर्ण बजट के रूप में पेश किया गया है, जो कि गलत है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट में की गई घोषणाएं महज चुनाव को देखते हुए की गई हैं और इससे देश का कोई भला नहीं होने जा रहा है।

चिदंबरम ने लगाया पूर्ण बजट पेश करने का आरोप

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केन्द्र सरकार पर अंतरिम की जगह पूर्ण बजट पेश करने का आरोप लगाया। चिदंबरम ने कहा, "यह शायद अब तक की सबसे लम्बी अंतरिम बजट स्पीच थी। वास्तव में यह अंतरिम बजट नहीं बल्कि एक पूर्ण बजट है। चुनावों को देखकर बजट स्पीच तैयार की गई।" चिदंबरम ने कहा कि एक लाइन में कहूं तो यह वोट आधारिक बजट है।

कुमारस्वामी बोले- बजट वित्त विभाग ने तैयार किया है या RSS ने?

कर्नाटक सीएम और जेडिएस नेता कुमारस्वामी ने इसे संघ परिवार का बजट करार दिया। कुमारस्वामी ने कहा, "मैं सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि यह बजट वित्त विभाग ने तैयार किया है या RSS ने?  इस बजट में नरेन्द्र मोदी ने किसानों को कॉटन कैंडी दी है। जब मैंने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था, तब पीएम मोदी ने उसे लालीपॉप कहकर मजाक उड़ाया था। इस बजट को बीजेपी के साथियों ने तैयार किया है।"

केन्द्र के पास पूरे पांच साल का बजट पेश करने का अधिकार नहीं

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी सरकार पर पूर्ण बजट पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि यह पूरे पांच साल के लिए बजट पेश करे। मोदी सरकार जाने वाली है। जाते समय आप दवाईयां दे भी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।

बजट में भूमिहीन किसानों और श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं : अखिलेश

यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "एक साल के बजट में दस साल आगे की झूठी बात है। बहुसंख्यक भूमिहीन किसानों व श्रमिकों के लिए इसमें कुछ भी राहत नहीं है। पांच सालों की प्रताड़ना और पीड़ा के बाद देश के किसान, व्यापारी-कारोबारी, बेरोज़गार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, दिखावटी ऐलान नहीं।

क्या कहता है सत्तापक्ष

पीएम मोदी ने कहा, "यह अंतरिम बजट है। यह महज एक ट्रेलर है। चुनाव के बाद यह भारत के लिए विकास का रास्ता खोलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि मिडिल क्लास से लेकर मजदूर, किसानों के उत्थान से लेकर व्यापारियों के विकास, मैन्यूफेक्चरिंग से लेकर MSME सेक्टर और नए भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। इस बजट में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, "बजट किसान, मजदूर, मिडिल क्लास सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। सरकार 75000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करेगी, जिससे वे किसान भी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने कर्ज नहीं लिया।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है। समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, यह एक बेहतर बजट है। अंतरिम बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। देश को ऐसे ही बजट की दरकार थी।

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