सहारा को SC ने दिया 15 मई तक का वक्त, एम्बी वैली प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 मई तक महाराष्ट्र में एम्बी वैली सिटी परियोजना में अपनी संपत्ति का कोई टुकड़ा चुनने और उसे बेचने की अनुमति दी है। संपत्ति बेचकर मिली राशि को सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा करना होगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की विशेष पीठ ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि 15 मई तक सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक इस संपत्ति को नीलीमी की प्रस्तावित प्रक्रिया के माध्यम से बेचेंगे।

एंबी वैली संपत्ति की बिक्री के लिये प्रक्रिया शुरू
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने गुरुवार को सहारा मामले में सुनवाई की। पीठ ने आधिकारिक परिसमापक और एंबी वैली संपत्ति की देखरेख के लिये नियुक्त अदालत के रिसीवर की रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि सहारा समूह इसकी देखरेख शुरू करेगा। पीठ ने कहा कि अदालत का रिसीवर देखरेख की मद में धन संग्रह करेंगे और समूह यदि देखरेख का काम शुरू करता है तो यह राशि उसे देंगे। आधिकारिक परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने एंबी वैली संपत्ति की बिक्री के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिये 21 से 31 मई तक निविदा मंगायी जायेंगी और नीलामी दो जून से शुरू होगी।

कई हिस्सों में बांटकर नीलामी की मांगी थी इजाजत
इससे पहगले बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर ने ऐंबी वैली को कई हिस्सों में बांटकर नीलामी की इजाजत मांगी थी। लिक्विडेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सहारा एंबी वैली को किसी एक कंपनी द्वारा खरीद पाना मुश्किल है, ऐसे में इसे टुकड़ों में बेचना ही विकल्प है। इसके बाद कोर्ट ने सहारा की इस संपत्ति को टुकड़ों में नीलाम करने की अनुमिति दे दी थी। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। गौरतलब है कि सहारा की एंबी वैली टाउनशिप पुणे में स्थित है। यह 8,900 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें लग्जरी रिजॉर्ट, होटल, स्वीमिंग पूल, स्कूल, गोल्फ कोर्स और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एंबी वैली की मार्केट वैल्य वर्तमान में 38,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।