असम NRC मामले में SC का आदेश, 25 सितंबर से शुरू होगी दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया

असम देश का इकलौता राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC बनाया जा रहा है। दरअसल एनआरसी वो प्रक्रिया है, जिससे देश में गैर-कानूनी तौर पर रह विदेशी लोगों को खोजने की कोशिश की जाती है। असम में आजादी के बाद 1951 में पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना था। लेकिन असम में 1971 के बाद कथित तौर पर हुई घुसपैठ के खिलाफ यहां के स्वदेशी संगठनों ने आवाज़ उठाई और देखते ही देखते राज्य में व्यापक स्तर पर अवैध विदेशी नागरिकों को भगाने के लिए असमिया जाति के लोगों ने गोलबंद होना शुरू कर दिया था।

असम आंदोलन में मारे गए थे सैकड़ों लोग

1979 से लगातार 6 साल तक असम आंदोलन चला। इसमें 855 आंदोलनकारी मारे गए। 1985 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और आंदोलनकारियों के बीच असम समझौता हुआ और इसी समझौते की शर्तों के अनुसार राज्य में घुसपैठियों की शिनाख्त कर उन्हें देश से बाहर निकालने का फैसला लिया गया।

NRC की सूची में कई हिन्दी भाषी लोगों के नाम भी शामिल नहीं

30 जुलाई 2018 को जारी की गई NRC की फाइनल सूची में कई कमियां सामने आईं। भारतीय नागरिकता से जुड़ा ये मुद्दा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि सालों से यहां बसे कई हिंदी भाषी लोगों का नाम वैध सूची में शामिल नहीं थे। NRC में शामिल होने के लिए आवेदन किए 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और इसमें 40-41 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। असम में 30 जुलाई को प्रकाशित की गई NRC की फाइनल सूची में जिन 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया है, उनमें सैकड़ों लोग हिंदी भाषी हैं। वहीं असम में कई भूतपूर्व सैनिकों का नाम भी नागरिकता रजिस्टर में शामिल नहीं है। ऐसे में अब उन्हें भी भारतीय होने की अपनी पहचान साबित करना पड़ेगा।

असम NRC मामले में SC का आदेश, 25 सितंबर से शुरू होगी दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया

असम NRC मामले में SC का आदेश, 25 सितंबर से शुरू होगी दावे और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया

Similar News