देश की 1 लाख ग्राम पंचायतों को मिलेगा 'फ्री ब्रॉड बैंड इंटरनेट'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/पटना। भारत सरकार की ओर से देश की एक लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामिणों को शुरू के 6 महीने तक डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट द्वारा फ्री ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। जिनमें बिहार की 6105 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। यह फैसल दूरसंचार मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित देश के सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में लिया गया। यह बैठक संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई।

 

बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने ट्विट कर देशवासियों को यह खुशखबरी दी। बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार यह फ्री ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा सिर्फ 6 महीने के लिए दी जाएगी। उसके बाद देश की दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियां जिनमें वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल शामिल है। ये कंपनियां 75 प्रतिशत सस्ती दरों पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध कराएगी।

 

पहले छह महीना तक मुफ्त मिलेगी ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड की सेवा pic.twitter.com/11nZgEtxHp

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) November 13, 2017

पंचायतों के अन्तर्गत 5-6 वाई-फाई व हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे ताकि बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके। सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए यह भी बताया कि दिल्ली में आयोजित भारत नेट कांफ्रेंस में सम्मिलत हुआ, जहां बिहार को इंटरनेट की सुविधाओं के बारें में जानकारी दी।

 

2019 तक मिलने लगेगी ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा

भारत नेट द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों व सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ब्रॉड बैंड से देश के ग्रामीण घर बैठे तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे।

 

बिहार में स्थापित होंगे ब्रॉड बैंड उपकरण

बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइवर बिछा दिया गया है, वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेंटर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाएगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भारत सरकार शीघ्र ही निविदा निकाल कर निजी क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम सौंपेगी। दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार 30,920 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।