एफपीएस की व्यवहार्यता में सुधार के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त राजस्व स्रोतों का पता लगाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने खाद्य सचिवों के एक सम्मेलन में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोतों का पता लगाना चाहिए।

शुक्रवार को अपनी प्रस्तुति के दौरान तमिलनाडु के खाद्य सचिव द्वारा एफपीएस परिवर्तन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वस्तुओं की बिक्री, मामूली बाजरा, किराने की वस्तुओं और एफपीएस के आईएसओ प्रमाणन जैसी कई पहलों पर प्रकाश डाला गया। चोपड़ा ने तमिलनाडु के लगातार प्रयासों की सराहना की और एफपीएस के परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के साथ चावल फोर्टिफिकेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी), स्मार्ट पीडीएस, रूट ऑप्टिमाइजेशन आदि के कार्यान्वयन सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने उद्घाटन भाषण में, योजनाओं और कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को हर संभव समर्थन देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक सभी सरकारी कार्यक्रमों में फोर्टिफाइड चावल का पूर्ण वितरण हासिल करना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से तैयार है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वह निर्धारित समय सीमा के अनुसार फोर्टिफाइड चावल की खरीद, आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए अपनी संबंधित मशीनरी को मजबूत करें। एफसीआई पूरे देश में यह पहल कर रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि विभाग अपने संचालन के मानकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डेटा-संचालित निर्णय लेने के कार्यान्वयन द्वारा पीडीएस प्रौद्योगिकी घटकों को मजबूत करने के लिए एक नई और एकीकृत योजना की भी परिकल्पना कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्लाउड और नए युग की प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाकर पूरे पीडीएस आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना-स्मार्ट-पीडीएस के रूप में नामित किया जाएगा।

 

 (आईएएनएस)

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