18 कॉलेजों को 100% अनुदान, नागपुर से 2 किए गए शामिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  राज्य सरकार ने प्रदेश भर के 18 कायम गैर-अनुदानित दर्जा प्राप्त कॉलेजों को 100 प्रतिशत अनुदानित कॉलेज का दर्जा दिया है। इसमें नागपुर से 2 और विदर्भ से कुल 12 कॉलेजों का समावेश है। दरअसल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गैर-अनुदानित कॉलेजों का एक बड़ा मुद्दा चर्चा में रहता है। विधानमंडल के सत्र से लेकर तो कई मौकों पर अनुदान के लिए मोर्चे देखे जाते हैं। राज्य मंे नई तहसीलों की संख्या बढ़ने के कारण जहां एक भी अनुदानित कॉलेज  नहीं हैं, वहां मंजूरी देने की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल का यह फैसला थोड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है। 
सुविधाओं के अनुसार मिलता है दर्जा
मंत्रिमंडल ने एक तहसील में एक, ऐसे कुल 18 तहसीलों में स्थित कॉलेजों को 100 प्रतिशत अनुदानित दर्जा दिया है। 17 जून 1995 के जीआर के अनुसार जिस तहसील में एक भी अनुदानित कॉलेज नहीं हैं, ऐसे 10 तहसीलों को अनुदानित श्रेणी में लाने को मंजूरी दी थी। इसके बाद वर्ष 2001 से राज्य में कायम गैर अनुदानित कॉलेजों की नीति अपनाई गई थी, जिसके चलते बीते अनेक वर्षों से कॉलेजों को अनुदानित दर्जा नहीं दिया जा रहा था। हालांकि इसमें बदलाव करके वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने एक तहसील में एक अनुदानित कॉलेज या एक फैकल्टी को 100 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया था। इसके लिए कॉलेज में यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षक, कर्मचारी, प्राचार्य व ग्रंथपाल की नियुक्ति है और अन्य जरूरी सुविधाएं देखी जाती हैं।