डेढ़ साल में IT ने जब्त की 43 अरब रुपए की 1,500 गैरकानूनी संपत्तियां
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । आयकर विभाग (IT) ने संशोधित बेनामी कानून बनने के बाद डेढ़ साल में पूरे देश से 43 अरब रुपए की 1,500 गैरकानूनी संपत्तियों को अटैच कर किया है। 200 अटैच प्रॉपर्टीज साथ जयपुर और मुंबई सूची में सबसे ऊपर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अकेले पटना में ही पटना 30 प्रॉपर्टीज अटैच की गई। इसके बाद लखनऊ में 50, जबकि कोलकाता, चंडीगढ़ और हैदराबाद में 144, 110 और 100 गैरकानूनी संपत्तियों को अटैच किया गया।
"आई-टी विभाग ने संशोधित कानून के अधिनियमन के बाद से बेनामी संपत्तियों की तेजी से पहचान की। अब तक 1,500 से अधिक संपत्तियों को जप्त किया जा चुका है। वहीं अब भी कई राडार पर हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "सोने के डीलर, बैंकर्स, हवाला ऑपरेटर्स, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और कई नेता इसमें शामिल हैं।"
मामूली ड्राइवर निकला 77 मिलियन का मालिक
मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक मामले में एक मामूली ड्राइवर के पास बेनामी संपत्ति बरामद की गई। उनके पास से 77 मिलियन रुपए की जमीन थी। बता दें ड्राइवर का मालिक मध्य प्रदेश स्थित सूचीबद्ध कंपनी, ड्राइवर का नियोक्ता है। मुंबई में, एक पेशेवर के पास से खोल कंपनियों के नाम पर कई अचल संपत्तियां मिलती थीं जो केवल कागज पर मौजूद थीं।
मामलों की बड़ी मात्रा ने विभाग को आदेशों को पारित करने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत एक समर्पित निर्णय प्राधिकारी की स्थापना को तेजी से ट्रैक करने के लिए प्रेरित किया है।
बेइमानों के लिए नियम किए और भी कड़े
वर्तमान में, मनी लॉंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्थापित प्राधिकरण के जरिए बेनामी सिस का क्या करना है इस पर फैसला लिया जाना है। संपत्ति के अटैचमेंट के एक साल के अंदर, कोई भी आदेश पारित करने नहीं किया गया तो जप्ती निरस्थ हो जाएगी। पीएमएलए के फैसले प्राधिकरण ने अब तक विभाग के 100 मामलों को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि इन सभी संपत्तियों को अब जब्त कर सरकार को सौंपा जा सकता है।
1988 से अस्तित्व में बनने वाले बेनामीगिलेशन को 1 नवंबर, 2016 से वर्तमान सरकार के जरिए सख्त कर दिया गया। आईटी विभाग में जांच के प्रमुख निदेशकों की देखरेख में 24 समर्पित बेनामी प्रोबेशन इकाइयां हैं जो शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं को एक से सात साल के बीच कहीं भी कड़ी कार्रवाई और संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
सरकार देगी ईमानदारों को ईनाम
इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने बेनामीट्रैक्शन के सीटों के लिए एक इनाम योजना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति IT अधिकारियों को जानकारी देता है तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा।
