राज्यसभा में जेटली ने दिए संकेत, पेट्रोल और डीजल पर लागू हो सकता है GST

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के संकेत दिए  हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा है कि सरकार इस मामले में राज्य सरकारों की राय का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, "हम भी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी की व्यवस्था के तहत लाने के पक्ष में हैं और इस मामले में राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस पर राज्यों की सहमति होगी।"

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीडीपी सांसद देवेंद्र गौड़ ने सवाल किया कि पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी की व्यवस्था के तहत लाने में जीएसटी काउंसिल कब फैसला लेगी? देवेन्द्र गौड़ ने पूछा कि अब तो बीजेपी की 19 राज्यों और केंद्र में सरकार है फिर यह फैसला लेनें में क्यों देरी हो रही है? इस पर अरूण जेटली ने कहा कि जीएसटी के ड्राफ्ट को पेश करते हुए यूपीए ने भी इसमें पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को शामिल नहीं किया था। इसका कारण यह था कि यूपीए सरकार को भी लगता था कि इस पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। हालांकि हम इस मसले पर राज्यों से बात करेंगे और उनकी सहमति का इंतजार करेंगे।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन विधेयक में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, लेकिन इसे लागू कब करना है जीएसटी काउंसिल तय करेगी। हमें इसे लागू करने के लिए कानून में कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बता दें कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं। उदाहरण के लिए डीजल पर दिल्ली में वैट 16.75 फीसदी है, जबकि मुंबई में यह 28.51 फीसदी है। विपक्षी पार्टियां लगातार पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग कर रही है। इस मामले में बिहार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने का संकेत दे चुके हैं।