सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को कैबिनेट की मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय के लिए कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाकर इस विलय को अंजाम दिया जाएगा। इसमें मंत्रियों का एक समूह होगा जो विलय पर अपना निर्णय लेगा। सरकार के इस फैसले से ग्लोबल लेवल के बैंक तैयार हो सकेंगे।

विलय के लिए इन बातों का रखा जाएगा ध्यान

• यह मर्जर बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत होगा।
• एक ही इलाके वाले बैंकों का मर्जर होगा। 
• बैंकों की एसेट क्वालिटी में तालमेल जरूरी होगा। 
• बैंकों के मुनाफे का भी ख्याल रखा जाएगा। 
• बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी में तालमेल जरूरी होगा। 
• एसबीआई, आई.डी.बी.आई. बैंक को छोड़कर सभी बैंक इस कानून के तहत आएंगे। 
• मर्जर से पहले संबंधित अथॉरिटीज और रेग्युलेटर्स तमाम मसलों पर विचार करेंगे।
• सभी संबंधित पक्षों को ध्‍यान में रखा जाएगा। इनमें शेयरहोल्डर्स ही नहीं, इंम्प्लॉइज को भी शामिल किया जाएगा। 

गौरतलब है कि PSU बैंकों के विलय को लेकर वर्तमान और पूर्व की केंद्र सरकारों ने कई समितियों का गठन किया, लेकिन कभी भी विलय को मंजूरी नहीं मिल सकी। सबसे पहले 2003 में इसका रोडमैप तैयार किया गया था।