मैग्नेटिक महाराष्ट्र : सीएम फडणवीस बोले- मराठवाड़ा में होगा सबसे ज्यादा निवेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित मैग्नेटिक महाराष्ट्र- वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सबसे अधिक फायदा मराठवाड़ा को हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश के लिए 12 लाख 10 हजार 464 करोड़ रुपए का करार हुआ है। राज्य सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच 4106 करार हुए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 36 लाख 77 हजार 185 नए रोजगार पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने ढांचागत सुविधाओं के क्षेत्र में 3 लाख 90 हजार 419 करोड़ रुपए के 104 करार किए हैं। इसके जरिए 2 लाख 6 हजार 276 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

अधिक करार उद्योग विभाग से जुड़े

मंगलवार को बीकेसी में सम्मेलन के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मेलन में सबसे अधिक करार उद्योग विभाग के हुए हैं।  विभाग के 3516 करार 5 लाख 48 हजार रुपए के करार किए है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सबसे अधिक फायदा मराठवाड़ा को हुआ है। औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी समेत अन्य जिलों में निवेश के लिए करार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर- मुंबई समृद्धि महामार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ अंचल के नागपुर, अमरावती, गडचिरोली और वर्धा जिले में निवेश के लिए कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है। अमरावती टेक्सटाइल उद्योग के हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एयरो स्पेस के लिए एमआईडीसी एक हजार करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2016 के मेक इन इंडिया वीक में 8 लाख 4 हजार 897 करोड़ रुपए का 2984 करार हुआ था। जिसमें से 2131 कंपनियों ने 5 लाख 9 हजार 910 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। सम्मेलन के आखिर दिन राज्य सरकार और रिलायंस इंड्रस्टी लिमिटेड के साथ 60 हजार करोड़ रुपए का करार हुआ।

लातूर में कोच फैक्टरी के लिए 600 करार 
वैश्विक निवेशक सम्मेलन में केंद्रीय रेलवे मंत्रालय और प्रदेश सरकार के बीच लातूर में कोच फैक्टरी परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपए का करार हुआ। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोच फैक्टरी में रेल के अलावा मेट्रो के कोच भी बनेंगे। गोयल ने कहा कि मराठवाड़ा संभाग से महाराष्ट्र को तीन मुख्यमंत्री मिले और केंद्रीय गृह मंत्री। फिर भी संभाग में इतने साल बाद भी कोई बड़ी परियोजना नहीं आ सकी। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोच फैक्टरी परियोजना के माध्यम से लातूर के अलावा बीड़ और उस्मानाबाद के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण की परियोजना 350 एकड़ जमीन में होगी। इसके बाद परियोजना का विस्तार लगभग 2 हजार एकड़ जमीन में किया जाएगा।

ग्रीन रिफायनरी परियोजना होकर रहेगी 
इस बीच रायगढ की ग्रीन रिफायनरी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना  के लिए आगामी समय में करार किया जाएगा। सरकार परियोजना से  प्रभावित गांव वालों को विश्वास में लेकर के ही काम आगे बढ़ाएगी। इससे पहले परियोजना के लिए सम्मेलन में करार निश्चित किया गया था। लेकिन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के विरोध के बाद ऐन मौके पर सरकार ने करार टाल दिया था।

विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए करार

• गड़चिरोली में लॉयड मेटल और उर्जा प्राइवेट लिमिटेड के साथ 700 करोड़ 
• नंदूरबार में जीनस पेपर और बोर्ड के साथ 700 करोड़ 
• अमरावती में टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ 183 करोड़
• नांदेड़ में इंडिया अग्रो अनाज लिमिटेड के साथ 200 करोड़,  हिंगोली में शिऊर लिमिटेड के साथ 125 करोड़

महत्वपूर्ण करार 
रिलायंस इडस्ट्री - 60,000 करोड़
वर्जिन हाइपरलूप वन- 40,000 करोड़
थ्रस्ट एयरक्रॉफट क्लस्टर (अमोल यादव ) - 35,000 करोड़
जेएसडब्लयू इलेक्ट्रिकल वेहिकल लिमिटेड- 6,000 करोड़ 
ह्योसंग ( औरंगाबाद, ऑरिक सिटी ) 1,250 करोड़
महिंद्रा इलेक्ट्रिकल वेहिकल और इवी कंपोनेंट - 500 करोड़

टेक्सटाइल क्षेत्र में करार
अमरावती में वेरिटो टेक्टाइल के साथ 25 करोड़ 
अमरावती में पालक इडस्ट्री के साथ 25 करोड़ 
ह्ययोसुंग ( स्पेनडेक्स यूनिट ) के साथ 1,250 करोड़ 
निर्वन सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 296 करोड़ 
सुपरब्लू डेनिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 125 करोड़

मध्यम, लघू व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र
इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, नागपुर – 5 करोड़
कॉयर क्लस्टर, सिंधुदुर्ग - 7.56 करोड़
मेगा लेदर क्लस्टर, रायगड - 500 करोड़
चित्रावारली फाऊंडेशन आर्ट एंड क्राफ्ट क्लस्टर, पालघर-  1 करोड़

लॉजिस्टिक पार्क
देवीसिटी लॉजिस्टिक पार्क, नागपुर - 424 करोड़
राज बिल्ड इन्फ्रा - 3 हजार करोड़
लॉजिस्टिक पार्क, पुणे - 100 करोड़

गृह निर्माण क्षेत्र में करार
क्रेडाई महाराष्ट्र से एक लाख करोड़ का करार ( 5 लाख  सस्ते घर)
नरेडो के साथ 90,000 करोड़ रुपए का करार (3 लाख सस्ते घर)   
खलीजी कॉमर्शियल बैंक और भूमि राज के साथ करार 50,000 करोड़ (2 लाख सस्ते घर) 
पोद्दार हाउसिंग के साथ 20,000 करोड़ का करार (1 लाख सस्ते घर)  
कंसेप्चूअल एडवाइजरी सर्विस एलएलपी के साथ 25,000 करोड़ का करार (एक लाख सस्ते घर)