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चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर रहेगी आर्थिक विकास दर : राजीव कुमार (साक्षात्कार)

October 05th, 2019 12:00 IST
 चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर रहेगी आर्थिक विकास दर : राजीव कुमार (साक्षात्कार)

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार के हालिया वित्तीय उपायों से चालू वित्तवर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर बेहतर रहने की संभावना है।

कुमार ने आईएएनएस को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, आरबीआई ने अच्छा काम किया है। इससे सरकार द्वारा पहले ही उठाए गए कदमों को पूरी तरह से बढ़ावा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट में कटौती के सरकार के फैसले से त्योहारी सीजन के दौरान उपभोग मांग बढ़ेगी।

सरकार का विचार मंच नीति आयोग का मानना है कि आरबीआई के रेपो रेट में कटौती किए जाने और सरकार द्वारा द्वारा किए गए वित्तीय उपायों से चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान आर्थिक विकास दर बेहतर रह सकती है।

उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि आज (शुक्रवार) रेपो रेट में की गई कटौती और सरकार के कतिपय वित्तीय उपायों से निश्चित रूप से दूसरी और तीसरी तिमाही में आरबीआई का विकास दर अनुमान (चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में पांच फीसदी से) अधिक रह सकता है। जहां तक दूसरी छमाही की आर्थिक विकास दर का सवाल है जिसके बारे में आरबीआई ने क्रमश: 6.6 फीसदी और 7.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, मेरा मानना है कि वह अधिक रह सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर दूसरी छमाही में आर्थिक विकास दर थोड़ी भी अधिक रहती है तो इससे पूरे साल की आर्थिक विकास दर में कमी की भरपाई हो जाएगी, जिसे आरबीआई ने 6.9 फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

कुमार ने कहा, अगर मुद्रास्फीति में थोड़ी वृद्धि भी होती है, लेकिन यह आरबीआई के चार फीसदी के लक्ष्य के अधीन रहती है तो यह अनुकूल रहेगी। राजकोषीय घाटा वास्तव में इस समय चिंता का विषय नहीं है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।