डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में मंदी में जा सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि आय और रोजगार में कमी के साथ कोरोना वायरस महामारी के बाद भी काफी समय तक उपभोक्ता सतर्कता बरतेंगे। इससे उपभोक्ता मांग में सुधार में देरी होगी। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से दिए गए प्रोत्साहन पैकेज को किस तरीके से कितने समय में क्रियान्वित किया जाता है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रोत्साहन उपायों का प्रभाव तीन प्रमुख पहलुओं....लॉकडाउन को हटाने की अवधि, पैकेज के क्रियान्वयन की क्षमता और इसमें लगने वाले समय पर निर्भर करेगा।' 

रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि सरकार की ओर से दिए गए उम्मीद से बड़े पैकेज से आर्थिक गतिविधियों को फिर शुरू करने में मदद मिलेगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने कहा कि इसके अलावा रिजर्व बैंक ने भी रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती और कर्ज की किस्त के भुगतान के पर रोक तीन माह और बढ़ा दी है। इससे भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद मिलेगी सिंह ने कहा कि सरकार ने जिन भी उपायों की घोषणा की है वे सकारात्मक हैं। ज्यादातर उपाय अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के बारे में हैं। लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि आपूर्ति के साथ-साथ मांग भी बढ़नी चाहिए।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।