नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया के 209 कर्मचारियों का एक समूह एक निजी फाइनेंसर के साथ साझेदारी करके राष्ट्रीय विमान वाहक के लिए बोली लगाएगा।

आईएएनएस ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि एयर इंडिया के कर्मचारी निजी इक्वि टी फंड के साथ साझेदारी राष्ट्रीय विमान वाहक के लिए बोली लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक कर्मचारी को बोली के लिए 1 लाख रुपये का योगदान करने के लिए कहा जाएगा।

बोली प्रक्रिया की अगुवाई एयर इंडिया की वाणिज्यिक निदेशक मीनाक्षी मलिक कर रही हैं।

मीनाक्षी मलिक ने एयर इंडिया के टीम मेंबर्स को लिखे एक पत्र में कहा, पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) शुक्र है कि, एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एयरलाइन का प्रभार और स्वामित्व लेना संभव बना दिया, और यह अंत में, विभिन्न नियमों और शर्तों को मुहैया कराता है, जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसे हम सामूहिक रूप से करने का इरादा रखते हैं।

विमान के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है।

मलिक ने कहा, मोटे तौर पर, यह परियोजना स्वयं अन्य सभी प्रतिभागियों के साथ बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो एआई और इसकी परिसंपत्तियों का स्वामित्व लेना चाहते हैं। यदि मीडिया रिपोर्ट्स सच हैं, तो हम संभवत सबसे बड़े कॉरपोरेट में से कुछ के खिलाफ बोली लगाएंगे।

उन्होंने कहा, परियोजना के दौरान, हमें इस एयरलाइन को स्वयं, संचालित करने की हमारी इच्छा और क्षमता को प्रमाणित करने वाले विभिन्न दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। वित्तीय रूप से, मुझे पता है कि हमारे पास इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। इसलिए हमने एक निजी इक्विटी फंड की ओर रूख किया है, जो हमारे साथ कंपनी में निवेश करेगा और लाभ साझा करेगा। मुझे इस बात पर जोर देना है, हम अपने वित्तीय साझेदार के साथ इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि हमारा कर्मचारी प्रबंधन कंसोर्टियम सामूहिक रूप से हमारे एयरलाइन के 51 प्रतिशत (यानी बहुसंख्यक) हिस्से को नियंत्रित करेगा और वित्तीय साझेदार का कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।

मलिक ने कहा, इस प्रक्रिया में सफल होने के लिए हमें एक-दूसरे से दो अन्य प्रतिबद्धताएं करनी है। सबसे पहले, पूर्ण विवेक और गोपनीयता का आश्वासन। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जानकारी अगर लीक हुई तो, यह हमारी बोली और अवसरों को खतरे में डालेगा। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो भी हमारे छोटे समूह का हिस्सा नहीं है, उसके साथ इस मामले पर चर्चा न करें। दूसरा, परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता, क्योंकि यह आपके समर्पण, आपके श्रम और आपकी सफलता के लिए है।

आरएचए/एएनएम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।