GST से नुकसान की भरपाई के लिए मुंबई की इन महा नगर पालिकाओं को मिलेगा फंड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने जीएसटी की नुकसान भरपाई के रूप में प्रदेश की 19 महानगर पालिकाओं को 927 करोड़ 81 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया है। सरकार ने मार्च महीने के लिए यह अनुदान स्वीकृत किया है। सोमवार को प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया।

नगर विकास विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार, नागपुर मनपा को 27 करोड़ 21 लाख, औरंगाबाद मनपा को 13 करोड़ 60 लाख, नासिक मनपा को 19 करोड़ 74 लाख, अकोला मनपा को 2 करोड़ 36 लाख, चंद्रपुर मनपा को 4 करोड़ 83 लाख, धुलिया मनपा को 5 करोड़ 10 लाख, जलगांव मनपा को 6 करोड़ 95 लाख, नांदेड़-वाघला मनपा को 5 करोड़ 38 लाख, मालेगांव मनपा को 6 करोड़ 79 लाख और अहमदनगर मनपा को 3 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। मुंबई मनपा को सबसे अधिक 647 करोड़ 34 लाख रुपए दिए गए हैं।

इसके अलावा ठाणे मनपा को 25 करोड़ 57 लाख, उल्हासनगर मनपा को 9 करोड़ 36 लाख, भिवंडी-निजामपुर मनपा को 16 करोड़ 81 लाख, नई मुंबई मनपा को 88 करोड़ 57 लाख, कोल्हापुर मनपा को 4 करोड़ 87 लाख, पिंपरी-चिंचवड मनपा को 14 करोड़ 64 लाख, सांगली-मिरज-कुपवाड मनपा को 9 करोड़ 73 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद महानगर पालिकाओं की तरफ से वसूले जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों के रद्द होने के ऐवज में सरकार की तरफ से हर महीने नुकसान भरपाई दी जाती है।

बता दें कि आरबीआई के मुताबिक उन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान जीएसटी की वजह से उठाना पड़ा है, जिनका वर्क‍िंग कैपिटल बिक्री के अनुपात में काफी ज्यादा था।उदाहरण के लिए अक्टूबर के दौरान पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वैलरी की मांग काफी ज्यादा थी और इसलिए उन्हें वर्क‍िंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए था।  हालांकि दोनों के बीच समान अनुपात न होने की वजह से इन सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ा। जीएसटी लागू होने के बाद छोटे कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में  काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग के लिए बनाए गए सिस्टम में कई खामियां थीं। जिनकी वजह से कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने के दौरान काफी मुश्क‍िलों का सामना करना पड़ा था।