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एसटीपीआई पंजीकृत आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020 में 4.21 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया

June 08th, 2020 12:16 IST
 एसटीपीआई पंजीकृत आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020 में 4.21 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया

हाईलाइट

  • एसटीपीआई पंजीकृत आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020 में 4.21 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्‍स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ पंजीकृत आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 4.21 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया है।

एसटीपीआई के महानिदेशक ओंकार राय के अनुसार, निर्यात 1992-93 में 52 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019-20 में 4,21,103 करोड़ रुपये हो गया है।

राय ने कहा, पिछले तीन दशकों में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने में एसटीपीआई के निर्धारित प्रयास अनिवार्य रूप से देश की आर्थिक प्रगति के लिए एसटीपीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एसटीपीआई टीम आने वाले दिनों में भी न्यू इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगी रहेगी।

हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कहा कि एसटीपीआई ने पूरे भारत में सहयोगात्मक तरीके से 21 डोमेन-सेंट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने पर विचार किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त सोसायटी एसटीपीआई ने शुक्रवार को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।