दिल्ली-एनसीआर में दो दिवसीय ऑटो-टैक्सी हड़ताल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार से दो दिवसीय टैक्सी, ऑटो और ओला, उबर के कैब ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। खासतौर पर रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोग खासे परेशान हैं। ऑटो एयर टैक्सी संघ की मांग है कि सीएनजी की कीमतें कम किया जाये, किराए में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालकों के कई संगठन सोमवार को हड़ताल पर हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में करीब 95 हजार ऑटो और 75 हजार से अधिक टैक्सियां पंजीकृत हैं। अधिकतर संगठनों ने हड़ताल की घोषणा है, जबकि सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। दरअसल देश में बीते कई दिनों से पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

आम आदमी पर इस बढ़ती महंगाई का सीधा आसर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर फिलहाल दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन की का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं सुनती, तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने सरकार के सामने 16 मांगे रखी है। ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार तय किया जाए। पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म हो।

स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद हो। आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैंपो ट्रैवलर को 10 साल की वैधता दी जाए। दिल्ली में सीएनजी की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए। दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए। स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए। सीएनजी गैस के लिए दिल्ली सरकार, बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे। हर साल जीपीएस के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए।

दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाएं। अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के बाद नवनिकरण नहीं हो रहे हैं, इनके परमिट जल्दी नवनिकरण के आदेश दिए जाए। फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए। आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए। डीजल पेट्रोल और सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूला जाने वाला 10 हजार के जुर्माना बंद किया जाए।

सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में कमी और किराए में संशोधन कर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली आटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नजर नहीं आ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार (केंद्र और दिल्ली) सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे।

हालांकि दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आटो-टैक्सी चालकों से हड़ताल न करने की अपील की है। हड़ताल को लेकर गहलोत ने कहा है कि आटो-टैक्सी चालकों की दिक्कतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति पूरे मामले पर समग्रता से विचार करेगी। उसकी सिफारिशों के अनुरूप ही कदम उठाए जाएंगे। तब तक आटो-टैक्सी चालकों को दिल्लीवासियों की परेशानी के मद्देनजर हड़ताल जैसे कदम से बचना चाहिए।

आईएएनएस