Bada Malhera: वार्ड 12 के वाशिंदों ने सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने दिया आवेदन

वार्ड 12 के वाशिंदों ने सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने दिया आवेदन
सीएमओ ने लिखित में बजट नही होने का रोया रोना

डिजिटल डेस्क,बड़ामल्हेरा। नगर के वार्ड क्र.12 के वाशिंदों ने सड़क जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने नगर परिषद को लिखित में आवेदन दिया तो नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ न केवल बजट के अभाव का रोना रोया बल्कि सूचना के अधिकार में जानकारी चाहने दिये आवेदन को ही निरस्त कर दिया। वार्ड क्रमांक 12 के निवासी एक जागरूक युवक बृजेश अहिरवार ने गुजरे अगस्त माह में सड़क निर्माण और कीचड़ की समस्या से निजात दिलाने नगर परिषद के सीएमओ को लिखित आवेदन दिया था जिसमें उल्लेख किया था कि हमारे राजीव गांधी वार्ड 12 की मुख्य सड़क की अत्यंत दयनीय स्थिति में है। कॉलोनी में अभी तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इसके कारण यहां हमेशा कीचड़ और जलभराव की स्थिति बनी रहती है।

सड़क पर भारी कीचड़ होने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में और बुजुर्गों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे बीमारियों (डेंगू, मलेरिया आदि) के फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है।

युवक बृजेश ने आवेदन में यह भी लिखा था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए, हमारी कॉलोनी की सड़क का जल्द से जल्द पक्कीकरण/निर्माण करवाने की कराया जाये साथ ही यदि तुरंत पक्की सड़क संभव न हो, तो तत्काल प्रभाव से मोरम (गिट्टी) डलवाने की व्यवस्था करें ताकि लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके।

बृजेश अहिरवार ने बताया कि जब नगर परिषद आवेदन पर ध्यान नहीं दिया तो सूचना के अधिकार में उक्त वार्ड में निर्माण कार्य की जानकारी चाही तो उसके जबाब में सीएमओ ने पत्र क्र.1587 दिनांक 4/11/2026 को लिखित रुप में निकाय की स्थिति सुदृढ़ न होने का बहाना बनाकर न केवल पल्ला झाड़कर न केवल आवेदन निरस्त कर दिया बल्कि सूचना के अधिकार में चाही गई जानकारी आवेदन भी निरस्त कर दिया।

वार्ड क्रमांक 12 के निवासियों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर मृणाल मीणा और नगर परिषद अध्यक्ष निशाराजे बुंदेला से त्वरित सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराने की मांग की है हैसाथ ही बुद्धिजीवी भी इस बात को लेकर गहरे अचरज में है कि अन्य मदों में खर्च करने के लिए सीएमओ के बजट है लेकिन आमजन को सुविधा मुहैया कराने के लिए बजट नहीं है।

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