Jabalpur News: बजट बैठक में सत्ता और विपक्ष आमने सामने, दोनों ने लगाए आरोप-प्रत्यारोप
डिजिटल डेस्क,जबलपुर| नगर निगम में बुधवार को बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान तब माहौल गरमा गया, जब कुछ मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क पेश किए। तीखी नोंक-झोंक के साथ हुए हंगामे के कारण एक बार बैठक को स्थगित भी करना पड़ा।
हालांकि 5 मिनट के बाद शुरु हुई बैठक शाम तक चली। बजट पर गुरुवार 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे से पुन: चर्चा शुरू की जाएगी। बजट बैठक की शुरुआत महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब विपक्ष ने सदन में 30 मार्च को बजट पेश करते ही बहिर्गमन कर दिया था, जो अनुचित व निंदनीय है।
शहर में 650 करोड़ से सड़क और नाली, 50 करोड़ से जल व्यवस्था और 20 करोड़ से प्रकाश व्यवस्था के काम किए गए हैं। वर्तमान में एक हजार करोड़ के काम प्रगतिरत हैं। स्वच्छता में नगर निगम को देश में पांचवां स्थान और वायु गुणवत्ता में देश में दूसरा स्थान मिला है। आगामी डेढ़ साल में शहर में तीन हजार करोड़ के काम कराए जाएंगे।
उधर, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था ठप हो गई है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। धारा 30 की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। विपक्ष जनहित की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। इसको लेकर नोक-झोंक शुरू हो गई, हंगामा मच गया। बैठक पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
गंदे पानी की सप्लाई में किया जाए सुधार
सदन में पार्षद मुकिमा याकूब अंसारी, मनीष पटेल और प्रमोद पटेल ने गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया। इस पर महापौर श्री अन्नू ने कहा कि इस पर तत्काल सुधार कार्य कराया जाएगा। अमखेरा मुक्तिधाम के काम को लेकर पार्षद प्रमोद पटेल और एमआईसी सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी के बीच जमकर तकरार हुई।
विकास विरोधी काम कर रहा विपक्ष
पार्षद कमलेश अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष विकास विरोधी काम कर रहा है। पार्षद महेश राजपूत और मधुबाला राजपूत ने कहा कि बजट से शहर का चहुुंमुखी विकास होगा। पार्षद अंजना अग्रहरि ने अधारताल में सब्जी मंडी और फायर सब स्टेशन का मामला उठाया।
निगमाध्यक्ष रिकुंज विज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सदन में वाचन किया। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस अधिनियम का समर्थन करें।
