विधानमंडल का शीतकालीन सत्र: पेश होंगे 9 नए विधेयक, पटल पर रखे जाएंगे 3 अध्यादेश

पेश होंगे 9 नए विधेयक, पटल पर रखे जाएंगे 3 अध्यादेश
  • राकांपा के दोनों गुटों को मिला एक ही कार्यालय
  • विपक्ष की प्रेस कांफ्रेंस स्थल पर सरकार पर तंज करने वाले पोस्टर चर्चा में
  • महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे: वडेट्टीवार

डिजिटल डेस्क, मुंबई, सोमदत्त शर्मा। उपराजधानी नागपुर में गुरुवार से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने राज्य की शिंदे सरकार को किसान, भ्रष्टाचार, अपराध, आरक्षण व पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। बुधवार को राज्य सरकार द्वारा आयोजित चाय-पान का विपक्ष के नेताओं ने हमेशा की तरह बहिष्कार किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर किसानों की समस्याओं को लेकर उदासीनता का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में 22 हजार 746 किसानों ने आत्महत्या कर ली है लेकिन सरकार किसानों की मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को ओबीसी और मराठा आरक्षण के दलदल में फंसा दिया है। वडेट्टीवार ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। राज्य से उद्योग बाहर जा रहे हैं, पिछले एक साल में 8 हजार से ज्यादा दंगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट लंबी है, जिसे वह जल्द ही जारी करेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को मलाईदार जगह दी जा रही है। राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में राज्य पर 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर साढ़े 6 लाख करोड़ रुपया हो गया है।

किसान आत्महत्या पर उतारू: अंबादास दानवे

विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि राज्य के किसान सरकारी राहत नहीं मिलने से परेशान है और आत्महत्या करने पर उतारू है। लेकिन मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। दानवे ने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी लेकिन कोरोना के चलते अमल में नहीं लाया जा सका।

राकांपा के दोनों गुटों को मिला एक कार्यालय

प्रदेश राकांपा (शरद) अध्यक्ष जयंत पाटील ने दोनों गुटों को एक ही कार्यालय मिलने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं हुई है। विधानमंडल के सूत्र ने बताया कि राकांपा के दोनों गुटों ने अलग कार्यालय की मांग ही नहीं की थी, जिसके चलते एक ही कार्यालय दिया गया है।

विपक्ष की प्रेस कांफ्रेंस से ठाकरे पिता-पुत्र गायब

महाविकास आघाडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे पिता-पुत्र में से कोई नहीं आया। जब यह सवाल उद्धव गुट के अंबादास दानवे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे गुरुवार से विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। जबकि उद्धव ठाकरे पर पूछे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया।

वडेट्टीवार के बंगले में सरकार पर तंज वाले पोस्टर

वडेट्टीवार के बंगले पर आयोजित महाविकास आघाडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तंज कसने वाले कई पोस्टर लगाए गए थे। इसमें ट्रेन के इंजनों पर मुख्यमंत्री शिंदे को खोखे सरकार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रचार करने वाली और अजित पवार को बीमारी की सरकार बताया गया है। इसके साथ ही ट्रेन के डिब्बों पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, ड्रग्स और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को दिखाया गया है। इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर अजित पवार पर तंज कसा गया है।

पेश होंगे 9 नए विधेयक

अधिवेशन के दौरान 9 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मंगलवार को नागपुर में हुई राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित विधेयकों को मंजूरी दी है। जबकि पहले के 10 विधेयक प्रलंबित है। इसमें संयुक्त समिति के पास भेजे गए 7 विधेयक, विधान सभा में प्रलंबित 2 विधेयक और विधान परिषद में प्रलंबित 1 विधेयक का समावेश है। इसके अलावा शीतसत्र के दौरान सदन के पटल पर 3 अध्यादेश रखे जाएंगे।

1- महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधायक 2023 (कैसिनो, घोड़ों की दौड़ और ऑनलाइन खेल के टैक्स को स्पष्ट करने के संबंध में)

2- महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (सन 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए टाइमटेबल में बदलाव करने और औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का बदले गए नाम के अनुरूप संशोधन करने के लिए)

3- महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप (संशोधन) विधेयक, 2023

4- आलार्ड विश्वविद्यालय विधेयक,2023

5- महाराष्ट्र कैसिनो (नियंत्रण और टैक्स), (निवारण) विधेयक, 2023

6- चिट फंड (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2023

7- महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2023

8- महाराष्ट्र खेतजमीन ( संशोधन) विधेयक, 2023

9- महाराष्ट्र (तृतीय पूरक मांग), विनियोजन विधेयक,2023


विधानसभा में प्रलंबित विधेयक

1- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

2- महाराष्ट्र झोपड़पट्टी (संशोधन, निर्मूलन व पुनर्विकास) (संशोधन) विधायक 2023

विधान परिषद में प्रलंबित विधेयक

1- स्वयंवित्त पोषित विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

संयुक्त समिति के पास प्रलंबित विधेयक

विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास कुल 7 विधेयक प्रलंबित है। जिसमें महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, महाराष्ट्र माथाडी हमाल व अन्य श्रमजीवी कामगार विधेयक, 2023 सहित अन्य विधयकों को समावेश है।

Created On :   6 Dec 2023 4:41 PM GMT

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