मुद्दा: एमपीएससी की आयु सीमा शर्त पर सवाल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसरों के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए एमपीएससी ने आयु सीमा की शर्त रखी है। इस आयु सीमा शर्त पर नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिति ने सवाल उठाया है। सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों के नियुक्ति को लेकर सीमा शर्त लगाई गई हैं, दूसरी ओर निजी अनुदानित कॉलेजों में प्रोफेसरों के नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा शर्त नहीं है। एमपीएससी द्वारा यह शर्त लगाए जाने से कई वर्षों से मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में नाराजगी का माहौल है। वे आवेदन भी नहीं कर सकते। इसलिए समिति ने इस शर्त को शिथिल करने की मांग एमपीएससी से की है।
यह है पक्ष की बातें : नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिति ने कहा है कि एमपीएससी गजटेड पोस्ट के लिए उम्मीदवार की पहले प्री, मेन्स परीक्षा एवं इंटरव्यू लेती है और योग्य उम्मीदवार के नियुक्ति का आश्वासन देती है। लेकिन नेट-सेट की परीक्षा उत्तीर्ण हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर कोई भी आश्वस्तता नहीं है। सरकार कितने साल में सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों के नियुक्ति के लिए भर्ती की घोषणा करेगी, यह भी तय नहीं है। एमपीएससी ने 2013 के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए भर्ती निकाली है। लेकिन इस बीच जिनका नेट-सेट हुआ, जिनकी उम्र बढ गई है उनका क्या? अगर एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियुक्ति की आश्वस्तता नहीं दे सकती तो फिर उनके लिए आयु सीमा शर्त गलत होगी। इसलिए समिति ने आयु सीमा शर्त को 5 साल से कम करने की मांग एमपीएससी से की है।
राज्यपाल से मिलने पैदल यात्रा : नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समिति के राज्य समन्वयक प्रो. सुरेश देवढे पाटील ने कहा है कि, आयु सीमा शर्त शिथिल करने की मांग को लेकर 18 और 19 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय पुणे के सामने आंदाेलन किया जाएगा। लेकिन आंदाेलन के बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल से मिलने के लिए ‘उच्च शिक्षितांची वारी, राज्यपालांच्या दारी’ ऐसी पुणे से मुंबई पैदल यात्रा निकाली जाएगी।
