Nagpur News: प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, ऑरेंज सिटी पार्क गृह निर्माण योजना : विला-फ्लैट खरीदी पर रोक

Nagpur News . प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाए गए आवासों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऑरेंज सिटी पार्क गृहनिर्माण योजना में बड़े पैमाने पर गैरव्यवहार और धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। नागपुर जिले के पालकमंत्री एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस प्रकरण में जांच के निर्देश जारी कर गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयार को पत्र जारी किया है। इस पार्श्वभूमि पर म्हाडा ने मिलेनियम डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लि. बिल्डर को विला और फ्लैट की खरीदी तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। उक्त योजना शहर सीमा से लगे वानाडोंगरी (हिंगना) में है।

यह भी पढ़े -ओडिशा से नागपुर आ रहा था ट्रक, पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार

बेखौफ दी गई मंजूरी : योजना में गैरव्यवहार को लेकर विधायक विकास ठाकरे ने कागजातों के साथ पालकमंत्री बावनकुले से मिलकर शिकायत की थी। उसके बाद यह मामला सामने आया। शिकायत अनुसार ले-आउट मंजूरी के लिए मुख्य रास्ता दिखाना जरूरी है। ऐसा रास्ता दिखाया गया, जो प्रत्यक्ष अस्तित्व में ही नहीं है। विशेष यह कि म्हाडा के अधिकारियों ने उक्त ले-आउट व इमारत नक्शा को बेखौफ मंजूरी दी गई। वानाडोंगरी 2016 से नगर परिषद है और वहां प्रादेशिक योजना लागू है। इस ले-आउट की मंजूरी के लिए नागपुर महानगर प्राधिकरण (एनएमआरडीए) का विकास प्रारूप विचारार्थ लिया गया।

यह भी पढ़े -नागपुर के कलमना से चोरी हुआ बकरा मोमिनपुरा में मिला

उक्त ले-आउट में कोई भी रास्ता प्रस्तावित नहीं है। इससे म्हाडा ने 2021 में इस ले-आउट को मंजूरी देते समय एनएमआरडीए के मसौदे में प्रस्तावित रास्ते का आधार लिया है। रास्ता नहीं होने के बावजूद म्हाडा ने निर्माणकार्य के लिए प्लिंथ सर्टिफिकेट दिया है। फायर एनओसी नहीं होने के बावजूद 8 मंजिला इमारत के नक्शे को मंजूरी दी गई। शिकायत में गृहनिर्माण विभाग से संपूर्ण योजना का अधिग्रहण कर और संबंधित म्हाडा अधिकारी सहित बिल्डर के विरोध में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की गई।

यह भी पढ़े -नागपुर की मिडलैंड स्टोन कंपनी ने सरकार को लगाया डेढ़ करोड़ का चूना