परेशानी: जाति वैधता प्रमाणपत्र , मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा जाति का जिन्न

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से सेवानिवृत्त अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रवर्ग के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद "चार्जशीट’ दी जा रही हैै। सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें जाति वैधता प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ भी बीएसएनएल की तरफ से रोक दिए गए हैं। लगभग 25 पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है आैर मृत्यु के बाद भी जाति का जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा।

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250 से ज्यादा पेंशनर झेल रहे प्रबंधन की प्रताड़ना : नागपुर समेत राज्य में 250 से ज्यादा पेंशनर बीएसएनएल प्रबंधन की प्रताड़ना झेल रहे हैं । बीएसएनएल ने 2019 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) पॉलिसी लाई। वीआरएस के लिए पात्र कर्मचारियों को 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद इन पेंशनरों से जाति वैधता प्रमाणपत्र की मांग की जा रही है। प्रमाणपत्र नहीं देने पर इन्हें नियमित पेंशन नहीं दी जा रही है। फिलहाल संबंधित पेंशनराें प्रोविजनल पेंशन दी जा रही है। रिटायरमंेट के बाद के लाभ रोक दिए गए हैं। चार्जशीट दी जा रही है।

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विजिलेंस क्लियरेेंस मिल चुका है : रिटायरमेंट के समय हर कर्मचारी को विभाग से विजिलेंस क्लियरेंस लेना होता है। कोई कार्रवाई या जांच पेंडिंग होने पर क्लियरेंस नहीं मिलता। इन कर्मचारियांे को विजिलेंस क्लियरेंस मिला आैर उसके बाद ही सेवानिवृत्त हुए थे।

2016 में रिटायर हुए : 31 जनवरी 2020 में वीआरएस पालिसी के तहत जो रिटायर हुए उन्हें तो चार्जशीट दी जा रही है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रवर्ग के जो कर्मचारी 2016 में रिटायर हुए उन्हें भी जाति वैधता प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है आैर नहीं देने पर चार्जशीट दी जा रही है।

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नागपुर में हलबा सबसे ज्यादा प्रभावित : नागपुर जिले की बात करें, तो हलबा समाज के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नागपुर समेत राज्य में पहले यह संख्या 400 से ज्यादा थी आैर अब वर्तमान में 266 पेंशनर बीएसएनएल प्रबंधन की प्रताड़ना झेल रहे हैं। 266 पेंशनरों में करीब 100 पेंशनर हलबा समाज से संबंधित बताए जा रहे हैं।

29 को मुंबई में सत्याग्रह : ज्वाइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल-एमटीएनल पेंशनर्स एसोसिएशन के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष पंचम गायकवाड़ ने कहा कि, बीएसएनएल प्रबंधन की ज्यादति के खिलाफ 29 फरवरी को मुंबई में चीफ जनरल मैनेजर ऑफिस के सामने सत्याग्रह किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (डीआेटी) के आदेश पर बीएसएनएल प्रबंधन अमल नहीं कर रहा। रिटायरमेंट के बाद जाति वैधता प्रमाणपत्र मांगे जा रहे हैं आैर नहीं देने पर चार्जशीट दी जा रही है। बीएसएनएल में इनकी जगह पर अब नई भर्ती नहीं होगी, ऐसे में पेंशनरों से जाति वैधता मांगना, रिटायरमेंट के बाद के लाभ रोकना व प्रोविजनल पेंशन देना ठीक नहीं है। 25 पेंशनरों की मौत हो चुकी है।