Nanded News: जिला परिषद के 23 करोड़ 26 लाख के बजट को मंजूरी, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक खेती- शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

Nanded News. जिला परिषद का वर्ष 2026-27 का बजट मंगलवार, 17 मार्च को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2025-26 के संशोधित तथा 2026-27 के मूल बजट को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक मेघना कावली ने मंजूरी दी। यशवंतराव चव्हाण सभागार में आयोजित बैठक में बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, कृषि का आधुनिकीकरण तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मालोदे, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के परियोजना निदेशक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, उप मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी महेश देशमुख तथा लेखा अधिकारी विशाल हिवरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बजट की प्रमुख विशेषताएं

शिक्षा और खेल

शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। खेल मैदानों के विकास और खेल सामग्री के लिए 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रज्ञा परियोजना

11वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता हेतु ‘प्रज्ञा परियोजना’ लागू की जाएगी, जिसके लिए 32 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं

ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। श्वानदंश और सर्पदंश से बचाव हेतु आवश्यक टीकों के लिए 20 लाख रुपये दिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक प्रसूति कक्ष निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा ‘आरोग्य दूत’ योजना और ‘टीबी मुक्त गांव’ अभियान सहित विभिन्न योजनाओं के लिए 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्गों के लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस निधि का उपयोग व्यवसायिक सहायता, चौपहिया वाहन पर सब्सिडी और विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण में किया जाएगा।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच के लिए 40 लाख रुपये, दिव्यांग कल्याण हेतु 1 करोड़ 16 लाख रुपये तथा महिला एवं बाल विकास के लिए 78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी बच्चों को गणवेश, डेस्क और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वच्छता और जल आपूर्ति

ठोस अपशिष्ट, सीवेज प्रबंधन और प्लास्टिक प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए 57 लाख रुपये दिए गए हैं। जल आपूर्ति विभाग को सबसे अधिक 4 करोड़ 65 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ के लिए 78 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्राम विकास को गति मिलेगी।

कुल बजट और आवंटन

• कुल बजट 23 करोड़ 26 लाख रुपये का है।
• जल आपूर्ति विभाग: ₹4.65 करोड़ (20.06%)
• पंचायत राज कार्यक्रम: ₹3.76 करोड़ (16.24%)
• सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण: ₹3.16 करोड़ (13.63%)
• कृषि एवं पशुपालन: ₹2.04 करोड़ (8.82%)
• सामाजिक न्याय (एससी/एसटी): ₹1.56 करोड़ (6.73%)
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: ₹1.18 करोड़ (5.11%)
• शिक्षा, कला एवं संस्कृति: ₹1.16 करोड़ (5.02%)

प्रमुख योजनाएं

‘प्रज्ञा प्रकल्प’ के तहत छात्रों को करियर मार्गदर्शन दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक और प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘आरोग्य दूत’ पहल और ‘टीबी मुक्त गांव’ अभियान चलाया जाएगा। जिला परिषद प्रशासन के अनुसार यह बजट ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा और महिलाओं, किसानों तथा आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।