डिजिटल डेस्क सिंगरौली (मोरवा)। कोयला उद्योग में एफडीआई की हलचल से हड़ताल के बाद एक अच्छी खबर आई है। इस बार यूनियन्स ने कोयला कर्मियों को बीते वित्तीय वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक बोनस की मांग की है। इस मांग को यदि पूरा किया जाता है तो एनसीएल में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 80 हजार रूपये मिलेंगे। यह राशि 5 अक्टूबर तक सीधे कर्मचारी के खाते में भेजी जा सकती है। आगामी 1 अक्टूबर को ज्वाइंट बाइफर कमेटी फार द कोल इंडस्ट्री-10 की बैठक में तय किया जायेगा। यह बैठक रविवार को सीआईएल आफिस लोधी रोड नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे बुलाई गयी है। जिस प्रकार के कयास लगाये जा रहे हैं उससे एनसीएल में ऑनरोल तकरीबन 13500 कर्मचारियों में 100 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने वाली कम्पनी भी कर्मियों में 100 करोड़ बांटेगी।
हालांकि इस बोनस पर अभी निगोसिएशन होगा, जिसे तय किया जाना बाकी है। लेकिन बीते वर्ष कर्मियों को 60500 रूपये बतौर बोनस दिया गया था। जिससे एनसीएल में 82 करोड़ बंटे थे। बोनस की राशि निर्धारण को लेकर श्रमिक संगठनों ने कोल इंडिया को पत्र भेज दिये हैं। जिस पर वार्ता उपरांत सहमति बनाने की कोशिश की जायेगी।
दस वर्षो में कोयला कामगारों में मिलने वाला बोनस
वर्ष            राशि रूपये में
2010        15000
2011        21000
2012        26500
2013        31500
2014        40000
2015        48500
2016        54000
2017        57000
2018        60500

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।