मेडीकल कॉलेज, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच हुआ करार

-केन्द्र ने अपने हिस्से से 12 करोड़ का फंड किया जारी, अब निर्माण कार्य के लिये डीपीआर की तैयारी
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। मेडिकल कॉलेज को लेकर लंबे समय से जारी कवायद अब रंग दिखाने लगी है। कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच करार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एमओयू होने के बाद केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से से 12 करोड़ का फंड भी रिलीज कर दिया है। एमओयू के फाइनल होने की जानकारी प्रशासन के पास पहुंचने के बाद अब निर्माण कार्य के लिये डीपीआर तैयार किये जाने प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर ने बताया कि कॉलेज के निर्माण के लिये भूमि के आवंटन की प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार होने से पहले एक बार फिर सर्वे कराया जायेगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन ने 25 एकड़ भूमि को पूर्व में ही आवंटित कर दिया था।
325 करोड़ से होगा निर्माण
ज्ञात हो कि 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाना है। जिसमें से 60 फीसदी राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से के 195 करोड़ में से 12 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। जबकि अभी तक प्रदेश सरकार के हिस्से 130 करोड़ से राशि नहीं मिली है। खैर निर्माण शुरू हो जायेगा तो राशि की दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि अपने पास डीएमएफ की राशि तो है ही। 
प्रस्तावित एरिया का कराया जायेगा सीमांकन
मेडिकल कॉलेज का करार होने के बाद अब प्रशासन ने प्रस्तावित स्थल को सुरक्षित करने की कवायद तेज कर दी है। बताया जाता है कि प्रस्तावित एरिया का प्रशासन द्वारा सीमांकन कराकर सरहद को सुरक्षित किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि नौगढ़ में प्रस्तावित एरिया के सीमांकन के बाद बैरीकेटिंग कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की जमीन की सरहद को सुरक्षित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
खत्म हो जायेगा रेफर का खेल
जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर कई सालों से आस लगाये बैठे लोगों को करार होने के बाद उम्मीदें जरूर जग गई हैं। बताया जाता है कि जिले में मेडिकल की सुविधाओं का अभाव होने के कारण लंबे समय से बनारस और जबलपुर में रेफर करने का खेल जारी था। यह स्थिति सामान्य लोगों के लिये नासूर बन गई थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज का टेंडर फाइनल होने के बाद ही यह साफ हो पायेगा कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। बहरहाल मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिये अब डीपीआर तैयार करने कवायद तेज हो गई है।
इनका कहना है
मेडिकल कॉलेज को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच करार हो चुका है। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से से 12 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। कॉलेज के निर्माण के लिये अब डीपीआर तैयार कराया जायेगा।
-राजीव रंजन मीना, कलेक्टर